हिंदी सक्तीच्या विरोधानंतर राज्य सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात मोठा बदल केला आहे. तिसरी ते दहावीपर्यंत तिसरी भाषा अनिवार्य ठेवण्याचे धोरण नवीन अभ्यासक्रमातून रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीआरटी) तयार केलेल्या या नव्या मसुद्यात मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कलाशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षण यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याआधी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश केला जाणार असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, नव्या मसुद्यातून हिंदी वगळण्यात आली आहे. हा अभ्यासक्रम नागरिकांच्या पाहणीसाठी www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, 28 जुलैपासून नागरिकांना आपले अभिप्राय नोंदवता येतील, अशी माहिती एससीआरटीचे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली.
