राज्यात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला यश आले यानंतर विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली होती. त्यावेळी राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आगाडीचे सरकार येईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहिण योजना आणली आणि सगळीच गणितं बदलली. राज्यातील दोन कोटीहून अधिक लाडक्या बहिणींनी महायुतीला बळ दिले आणि राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. पण आता वेगवेगळ्या अटी आणि कारणांमुळे लाडक्या बहिणींना या योजनेतून वगळे जात आहे. यामुळे राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींमध्ये सध्या नाराजी आहे. याच नाराजीचा फटका आगामी स्थानिकमध्ये बसू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण असे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळणाला आहे.
राज्यात शेतकरी योजना, सरकारी कर्मचारी आणि अडिच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना या योजनेतून कमी करण्यास सुरूवात झाली आहे. विविध मार्गाने राज्यातील 50 लाख लाडक्या बहिणी या योजनेतून कमी केल्या जातील असा आरोप आधिक विरोधकांनी केला होता. ते आता खरा ठरताना दिसत आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात (जून) 2.30 लाख संजय गांधी निराधार योजना, 1.10 लाख 65 वर्षांहून अधिक वय असल्याने महिला, 1.60 लाख चारचाकी वाहनं असलेव्या महिला, नमो शेतकरी योजनेच्या 7.70 लाख महिला, सरकारी सेवेतील 2,652 महिला अशा 12 लाख 72, 652 महिला आपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. तर आतापर्यंत जवळपास 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
यातच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा बिगुल वाजला असून महायुतीसह विरोधक देखील मोर्च बांधणी करताना दिसत आहेत. दरम्यान विरोधकांकडून या योजनेतून केली जाणारी लाडक्या बहिणींच्या गळतीचा राजकीय मुद्दा केला जाऊ शकतो. तसेच महिलांच्या नाराजीचा फटका आगामी स्थानिकमध्ये बसू नये म्हणून सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने सुरू केलेली पडताळणी सद्य:स्थितीत थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेतील सध्या लाभ घेणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच ज्या लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळाला नाही. त्यांना तो या महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत दिला जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना दर महिना 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येतो. राज्यात 2 कोटी 34 लाख लाभार्थी आहेत. योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. तर विविध मंत्रालयांचा निधी थांबवण्यात आला आहे किंवा त्यात कपात करण्यात येत आहे.
त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकांनंतर या योजनेतील अर्जाची छाननी करून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली. तसेच प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबांचा डेटा देखील सरकारने मिळवला आहे. या डेटातून अडीच लाखावर उत्पन्न असणाऱ्या महिलांची छाननी केली जाणार होती. पण आता स्थानिकच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण असे धोरण महायुती सरकारने स्वीकारले आहे.
सततचे प्रश्न :
लाडकी बहिण योजना म्हणजे काय?
– ही योजना राज्य सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली एक आर्थिक सहाय्य योजना आहे, जी महिलांना थेट आर्थिक लाभ देते.
‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरणाचा अर्थ काय?
– योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया स्थगित करून, सर्व महिलांना थेट लाभ देण्याचं धोरण आहे.
3. महिलांमध्ये नाराजीचं कारण काय होतं?
– काही अटींमुळे मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात येत होतं, ज्यामुळे महिलांमध्ये सरकारबद्दल रोष निर्माण झाला.
या निर्णयाचा निवडणुकांवर काय परिणाम होणार?
– महिलांचा पुन्हा विश्वास मिळवून स्थानिक निवडणुकांमध्ये महायुतीला राजकीय फायदा मिळू शकतो.
हा निर्णय कायमस्वरूपी असेल का?
– सध्या केवळ स्थानिक निवडणुकांपर्यंतच लागू राहील, त्यानंतर पुढील धोरण जाहीर केले जाईल.
