महाराष्ट्रातील 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये एकहाती किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा सर्वात जवळचा मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसू शकतो. बुधवारपासून दोन दिवस म्हणजेच 21 आणि 22 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुप्रतिक्षित सुनावणी पार पडणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 21 जानेवारी अर्थात बुधवारपासून अंतिम सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून सलग दोन दिवस या मुद्द्याला अनुसरून अंतिम युक्तिवाद ऐकला जाणार आहे. अशावेळी जर शिंदेंच्या विरोधात निकाल लागला तर महापालिकेमध्ये काय स्थिती असेल असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याच प्रश्नाला कायद्याचे अभ्यास आणि वकील असीम सरोदे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून उत्तर दिलं आहे.
शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर…
“शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टात आहे पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी रीच होणे कठीण आहे,” असं सरोदेंनी पहिल्या ओळीत म्हटलं आहे. “आता लोकांचा नवीन प्रश्न – जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्व एकदम कमी होईल,” असं सरोदेंनी आपलं मत मांडताना म्हटलं आहे.
उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून…
पुढे बोलताना, “शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील व मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरु झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयाच कधीतरी संपवेल,” असा विश्वास सरोदेंनी बोलून दाखवला आहे.
उद्या नेमकी कशावर सुनावणी?
शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 2022 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी दरवेळी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. दरवेळी नवनवीन तारखाच दिल्या जात होत्या. शिवाय शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी पात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनीसुद्धा आव्हान दिलं. या दोन्ही याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेतली जाणार असून, न्यायालयाने 21, 22 जानेवारीला सलग दोन दिवस अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेऊ, याव्यतिरिक्त कोणतंही दुसरं प्रकरण सूचिबद्ध केलं जाणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळेच उद्यापासून सुरु होणारी सुनावणी राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरु शकते.
