तळेगाव स्थानकावर सिंहगड एक्सप्रेसचा थांबा देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता न्यायालयीन वळणावर पोहोचला आहे. पुणे प्रवासी संघ या ६६ प्रवासी गटांच्या महासंघाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, रेल्वे प्रशासनाविरोधात कायदेशीर लढा सुरू केला आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड आणि पुणे रेल्वे विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रवाशांच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. नितीश नेवशे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सांगण्यात आले आहे की, तळेगाव ते पुणे दरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांकडे प्रशासन डोळेझाक करत आहे.
तळेगाव हे केवळ एक स्थानक नसून, औद्योगिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. येथून हजारो विद्यार्थी, कामगार, वयोवृद्ध, महिला आणि व्यवसायिक दररोज पुणे किंवा मुंबईकडे प्रवास करतात. सिंहगड एक्सप्रेसचा थांबा मिळाल्यास या नागरिकांचे आयुष्य सुकर होईल, असा प्रवाशांचा ठाम विश्वास आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोना महामारीनंतर लोणावळा-पुणे दरम्यानची अनेक लोकल गाड्या बंद झाल्या आणि त्या अद्यापही पुन्हा सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना परवडणाऱ्या पर्यायांची कमतरता आहे. विशेषतः मासिक पासधारकांना एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो, ही बाब अन्यायकारक असल्याचं संघाचं म्हणणं आहे.
तळेगावमध्ये दोन MIDC, शिक्षण संस्थांचा मोठा क्लस्टर, प्रस्तावित विमानतळाचा कॉरिडॉर आणि भीमाशंकर, आळंदी, देहू यांसारख्या धार्मिक स्थळांकडे जाणाऱ्या भाविकांची वर्दळ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड एक्सप्रेसचा थांबा ही केवळ मागणी नसून, गरज आहे, असं याचिकादारांचं म्हणणं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते देरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत, रेल्वे प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.
“हजारो प्रवाशांचा आवाज आता न्यायालयाच्या दालनात पोहोचला आहे. आता रेल्वे येथे थांबते का, आणखी काही वेगळं होणार… पण प्रवाशांचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे.”
