भारतात आता खासगी वाहनांसाठी फास्टॅग आधारित वार्षिक टोल पास सुरू होणार आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, वार्षिक ३,००० रुपयांच्या शुल्कात वाहनधारकांना २०० वेळा टोल पार करण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे प्रवास खर्चात बचत होणार असून, वाहनचालकांना टोलवर थांबावे लागणार नाही. ही योजना फक्त खाजगी, गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी लागू होणार आहे.
जगात नॉर्वेची टोल सिस्टम अव्वल
भारत फास्टॅगवर काम करत असतानाच नॉर्वेची टोल सिस्टम जगात सर्वात वेगवान आणि अत्याधुनिक मानले जाते. नॉर्वेमध्ये टोल नाकेच अस्तित्वात नाहीत – येथे कॅमेऱ्यांच्या मदतीने टोल वसूल केला जातो.
नॉर्वेमध्ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी वापरली जाते. गाडी कितीही वेगात असली, तरी कॅमेरा नंबर प्लेट वाचतो आणि थेट वाहनमालकाच्या खात्यातून टोलची रक्कम वजा केली जाते. याला Autopass असे नाव देण्यात आले आहे.
नॉर्वेने हे हायटेक टोल सिस्टम १९९१ मध्येच लागू केला. त्यानंतर सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जपान आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांनी याप्रमाणेच टोल सिस्टम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, गाडी न थांबवता टोल वसूल करणारी शून्य-स्टॉप सिस्टम अजूनही नॉर्वेमध्येच सर्वाधिक यशस्वी आहे.
स्वित्झर्लंडमध्येही वार्षिक टोल प्रणाली आहे. इथे एकदाच टोल भरला की वर्षभर कुठेही थांबण्याची गरज नसते. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने तो फार प्रगत नसला, तरी पर्यटकांसाठी आणि स्थानिकांसाठी उपयुक्त ठरतो.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, “टोल संदर्भातील तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी वार्षिक पास योजना सुरू केली जात आहे. फक्त ३ हजार रुपयांत वर्षभर टोलचा त्रास संपेल.” सध्या वारंवार टोल पार करताना लोकांना १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त टोल भरावा लागतो. पण आता तोच प्रवास ३ हजार रुपयांत शक्य होणार आहे.
योजनेचे मुख्य फायदे:
- खासगी वाहनधारकांना ३ हजारात २०० टोल पासिंग
- वेळ, पैसा आणि ट्रॅफिक झंझटीतून सुटका
- फास्टॅगवर आधारित पेमेंट, कोणतेही कॅश व्यवहार नाहीत
- १५ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी
भारत आता जगातील अत्याधुनिक टोल प्रणालींकडे वाटचाल करत असून, फास्टॅग आधारित एन्युअल पास योजनेमुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि प्रवास अनुभव सुधारण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा ठरेल.
