पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे तालुका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मुळशी तहसीलदार पदावर घेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची मागे सुरू असलेली चर्चा थांबते ना थांबते तोच नव्याने पुण्याचे पालकमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक यांच्या दबावामुळे शासन आदेश झालेला असतानाही संबंधित अधिकाऱ्याला रुजू होऊ न देण्याच्या पडद्यामागील हालचालीमुळे नवीन चर्चेचा विषय बनला आहे. शासकीय प्रक्रियानुरूप शासन आदेश क्र. बदली-२०२५/प्र.क्र.१५२/ई-३ महसूल विभाग मंत्रा#लय यांच्यामार्फत दिनांक : ३० जून, २०२५ रोजीच श्रीमती मिनल भामरे तहसिलदार (रजा राखीव), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांची बदली तहसिलदार मुळशी, जि.पुणे या रिक्त पदावर करण्यात आली होपरंतु आजपर्यंत श्रीमती मिलन भामरे यांनी पदभार न स्वीकारल्याने मुळशी तहसीलदार पदासाठी पालकमंत्री दादांच्या ‘स्वीय’सहाय्यकाचे बंधू प्रेमासाठी चोखंदळ मनसुबे सुरू असून शासन आदेश झालेल्या मिनल भामरेंना त्यामुळेच चार्जच मिळेना अशा स्थानिक पातळीवर नव्या चर्चा चालू झाल्या आहेत.
राज्यामध्ये सध्या महाविद्यालयीन प्रवेश आणि शासकीय नोंदी यांचा वाढता रेटा लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने अतिरिक्त कारभार देण्यात आलेले या पदावरती श्रीमती मीनल भामरे यांची तात्काळ नियुक्ती करण्यात आली आहे तशा प्रकारचे शासकीय आदेशही निघालेले असताना पदमुक्त असलेल्या श्रीमती भामरे यांनी पदभार न स्वीकारणे चर्चेचा विषय बनला आहे. मुळात मुळशी तहसीलदार पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्याने केलेल्या कृत्यामुळे मुळशी तालुक्यात चर्चा सुरू असतानाच राजकीय दबाव नव्या पदभार स्वीकारण्यास अडचण ठरत आहे. पालकमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक बंधुप्रेमामुळे या पदभार स्वीकृतीला अडसर ठरत असून त्यामुळेच संबंधित प्रकार घडत असल्याची चर्चा सध्या मुळशी तालुका तहसील कार्यालयामध्ये सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवर शासकीय कामांना होणारा विलंब आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवरती रखडलेल्या सह्या या सर्व गोष्टींमुळे मुळशी तहसीलदार नियुक्ती तात्काळ होणे गरजेचे असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशात तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन revenue@maharashtra.gov.in या ईमेलद्वारे / टपालाद्वारे शासनास त्वरीत कळवावे म्हटले असले तरीसुद्धा या महत्त्वाच्या पदावर श्रीमती भामरे आजही रुजू झाल्या नाहीत याबाबत प्रांत अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतरही समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. तर संबंधित अधिकारी यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही. मुळात राज्यात माहितीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून विभिन्न खात्याचे मंत्री आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक यांचे लागेबांधे आणि मैत्रीपूर्ण संबंधामुळे असंख्य विभागांमध्ये या नियुक्त्या रखडत असतानाच मुळशी तहसीलदार या पदाची रखडलेले नियुक्ती सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हानिकारक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘शासकीय कर्मचारी विलंब प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने तात्काळ पदभार स्वीकारणे क्रमप्राप्त असते परंतु नियुक्ती आदेश होऊनही ‘अधिवेशन काळ’ही अतिरिक्त कारभारावर सुरू असून महसूल विभागाने यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदावर रुजू न झाल्यास कारवाई करण्याचाही अधिकार असताना मुळशी तहसीलदार पदाबाबत कोणताही निर्णय होत नाही ही आश्चर्याची बाब आहे. तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग कारवाईची तरतूद असतानाही १२ दिवस या पदाबाबत निर्णय प्रलंबित आहे.ती.
