वानवडीतील गृहप्रकल्पात फ्लॅटचा ताबा न दिल्याप्रकरणी पुणे न्यायालयाची विकासकांवर कारवाई

0

वानवडीतील एका गृहप्रकल्पात फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्यामुळे पुण्यातील साई प्रॉपर्टी वानवडी एलएलपी व विश्‍वकर्मा लँडमार्क्स एलएलपी या विकासक कंपन्यांवर न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कँटोन्मेंट कोर्टातील प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला.

तक्रारदार रोनाल्ड सिक्वेरा (४३) आणि रेश्मा सिक्वेरा (४१) हे वानवडीतील डिस्ने पार्क येथील रहिवासी असून, त्यांनी अॅड. विजयकुमार ढकणे, कौस्तुभ नाळे आणि सारिका पोतभारे यांच्यामार्फत २०१९ मध्ये ही तक्रार दाखल केली होती.

सीक्वेरांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये वानवडी येथील ‘साई रॉयल’ प्रकल्पातील ११वा मजला, A विंग, फ्लॅट क्र. ११०३ (१०३४.७४ चौरस फुट) खरेदीसाठी नोंदणीकृत करार केला होता. एकूण किंमत रु. १.०५ कोटी होती, ज्यामध्ये नोंदणी, विजेचे मीटर, ट्रान्सफॉर्मर शुल्क आणि सोसायटी स्थापनेसाठीची रक्कम समाविष्ट होती.

अधिक वाचा  शिक्षक मतदारसंघातील मतदानादरम्यान उमेदवार ढसाढसा रडला, सर्व व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय, मी इस्लाम स्वीकारणार

या कराराआधी २०१४-१५ मध्ये सीक्वेरांनी ३० लाखांचे आगाऊ पेमेंट दिले होते. त्यानंतर ६० लाखांचे तीन चेकद्वारे पेमेंट केले. केवळ १०% रक्कम उरली असताना, बिल्डरने विधिविरुद्धपणे आणखी ३० लाखांची मागणी केली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र फ्लॅट मालकी अधिनियम, १९६३ (MOFA) चे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, २०१८ मध्ये बिल्डरने GST साठी ९.२२ लाख व २.३० लाखांची अतिरिक्त मागणी केली, जी सीक्वेरांनी नाकारली. तसेच, त्यांनी फ्लॅट पाहणीसाठी वेळोवेळी विनंती केली, मात्र बिल्डरने परवानगी नाकारल्याचे नमूद केले आहे.

अधिक वाचा  पुणे शिक्षक मतदारसंघ १८ वर्षांचा दुष्काळ कौस्तुभ गावडेंनी संपवला; ‘पदवीधर’मध्ये मात्र सलग दुसऱ्यांदा पराभव

तक्रारदारांचे वकील अॅड. विजयकुमार ढकणे यांनी न्यायालयात सांगितले, “विकासकांनी कायदेशीर तरतुदींचा भंग करत विश्वासघात, फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे.”

न्यायाधीश अमित कुलकर्णी यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले, “आरोपी सात व्यक्तींविरुद्ध IPC व MOFA कायद्यानुसार प्रथमदृष्ट्या गुन्हा सिद्ध होतो. त्यामुळे न्यायालय प्रक्रिया पुढे नेत आहे.”

संपर्क केल्यावर साय प्रॉपर्टीचे भागीदार रमेश ओसवाल म्हणाले, “प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने आम्ही कोणतीही टिप्पणी देऊ शकत नाही.” पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार आहे.