काल महाराष्ट्रात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासोबतच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भातील जमीन हस्तांतरणाच्या नियम आणि शर्तींमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आयोगासाठी पदे आणि जागेचे बांधकाम देखील मंजूर करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, या बैठकीत या आयोगाच्या स्थापनेसाठी करावयाच्या पूरक खर्चाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे काम करत राहील. यासंदर्भातील परिस्थिती देखील सरकारने स्पष्ट केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्धविकास विभागाच्या कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कराराच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय महसूल विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्व प्रकारे तयार असल्याचे दिसून येते.
बैठकीत राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाच्या २०० खाटांच्या विमा कर्मचारी रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथे सहा हेक्टर नापीक जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, बिबवेवाडी-पुणे, अहिल्या नगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर-चंद्रपूर, सिन्नर-नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथे रुग्णालयांसाठी जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. हे निर्णय महसूल विभागाच्या अंतर्गत देखील घेण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला टोल सवलतींसाठी भरपाई मिळेल. मुंबई प्रवेशद्वारावरील पाच टोल स्टेशनवर सवलती देण्यासाठी महामंडळाला भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबईत प्रवेश करताना येणाऱ्या पाच टोल प्लाझावर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने अलिकडेच घेतला होता.
