महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहिण योजना आता वादात सापडली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेतून आतापर्यंत ३ ते ४ हप्ते मिळाले आहेत, परंतु आता तांत्रिक किंवा पात्रतेच्या कारणांमुळे सुमारे ९ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तर ४१ लाखांहून अधिक महिला रांगेत आहेत. दरम्यान, विरोधकांनी सरकारवर घोटाळा आणि घाईचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्राच्या लाडकी बहिण योजनेत आतापर्यंत सुमारे २.३७ कोटी महिलांना लाभ मिळत आहेत, जो डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटी होता, परंतु तपासणी आणि पात्रतेच्या आधारे सुमारे ९ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत, सरकारने २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. परंतु, इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या काही महिलांना आता फक्त ₹५०० दिले जात आहेत.
कपातीची कारणे म्हणजे वयोमर्यादा, इतर सरकारी योजनांचे लाभार्थी आणि कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा (वार्षिक ₹२.५ लाख). याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्या सुमारे २ लाख महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹४६,००० कोटींचे बजेट राखीव केले आहे, परंतु निधीअभावी काही कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ८ लाख महिलांना कमी रक्कमही दिली जात आहे.
ऑक्टोबर-२०२४ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना लागू करण्यात आली होती आणि आतापर्यंत सुमारे २.४५ कोटी महिलांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी सुमारे १.०५ कोटी महिलांना किमान एक हप्ता मिळाला आहे. परंतु आता सुमारे ९ लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत, तर ४१ लाख महिलांची नावे छाननी यादीत आहेत.
सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे २६०० महिलांचाही यात समावेश आहे. सध्या ही संख्या ५० हजारांपर्यंत वाढू शकते. सरकारी खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत मिळालेले हप्ते त्वरित परत करावेत, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे, कारण या योजनेतील नियम असा आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकारी नोकरीत काम करताना या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाडकी बहिण चुकीच्या आहेत. एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेऊ नये. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, योजना राबविण्यात घाई झाली, नियमांचे योग्य पालन झाले नाही, आता पात्रतेचा आढावा घेतला जात आहे. या संपूर्ण घटनेवरून आता राजकारण तीव्र झाले आहे. विरोधकांनी थेट अजित पवार आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
संजय राऊत म्हणाले की, हा निवडणूक स्टंट होता. बनावट नावांनी नोंदणी करून घोटाळा करण्यात आला. अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा. काँग्रेसकडूनही यावर तीव्र हल्लाबोल करण्यात आला आहे. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ज्या महिलांसाठी ही योजना बनवण्यात आली होती, त्यांना पैसेच मिळत नाहीत. हा सरकारचा दुटप्पी स्वभाव आहे. आमदार अस्लम शेख म्हणाले, ही योजना फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी आणण्यात आली होती. निवडणुका जिंकल्यानंतर महिलांना बाजूला केले जात आहे.
या संपूर्ण वादात महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या योजनेचा बचाव केला आहे. त्या म्हणाल्या की, ही योजना महिलांच्या हिताची आहे, तिला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. पात्र महिलांना मे आणि जून महिन्याचे हप्ते लवकरच मिळतील. त्याच वेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) नेते अनिल देशमुख यांनीही म्हटले आहे की, आज सरकार जे काम करत आहे, ते आधीच करायला हवे होते. वसुलीची ही परिस्थिती उद्भवली नसती. जितेंद्र आव्हाड यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार मुली आणि भगिनींच्या भावनांशी खेळत आहे.
