सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या बाबत आज दुपारी निकाल दिला आणि पूर्ण शहरभर या निवडणुकीबाबत अनेक चर्चा सुरू झाल्या आणि तर्क ही बांधण्यात येत आहेत परंतु पुणे महापालिकेचा पाठीमागील इतिहासाचा विचार करता 23 वर्षांपूर्वी सुद्धा पुणे महापालिकेच्या इतिहासामध्ये अशाच प्रकारच्या निवडणुका घेण्याची वेळ आली होती. त्यावेळीही पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली गावे यांची निवडणूक आणि जुन्या हद्दीतील प्रभागाची निवडणूक अशा निवडणुका घेण्याचा इतिहास पुणे शहरात असताना नव्या आदेशामुळे समाविष्ट गावांच्या निवडणुकासह पुणे महापालिकेच्या निवडणुका कशा होतील याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
पुणे महापालिकेच्या इतिहासामध्ये 2002 साली अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे पुण्यातील जुन्या हद्दीची प्रभाग रचना करून त्याची निवडणूक झाली होती आणि त्यानंतर एक महिन्याने समाविष्ट 23 गावांची निवडणूक वेगळे प्रभाग करून झाली आणि दोन्ही निवडणुकींचा निकाल एकत्र जाहीर केला या वेळेला देखील एक करणे शक्य आहे. याबाबत एक पारूप आराखडा 2 दिवसांमध्ये राज्य निवडणूक आयोग आणि पुणे महापालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला पुणे जनहित आघाडी तर्फे सादर केला जाणार आहे. महापालिका कुठल्याही परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची असणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करत राज्य निवडणूक आयोगाने त्वरित प्रभाग रचना उर्वरित गावांची सुरू करावी आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करावे अशी मागणीही माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी केली आहे.
सध्या पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या भागाचा विचार केला तर 2018 साली ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली त्यानंतर त्यांची एक स्वतंत्र निवडणूक झाली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार 30 जून 2019 रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने 23 गावे समाविष्ट केली. 2017च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घेताना यानंतर समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधून २ गावे वगळलेली आहेत. पुणे महापालिकेच्या 2017 च्या हद्दीमध्ये सध्या 9 आणि 23 अशा 32 गावांची वेगळी प्रभागरचना लगेच करणे शक्य आहे. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 74व्या घटना दुरुस्ती नंतर स्थापन झालेल्या स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. 4 मे 2022 रोजी खानविलकर साहेबांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती त्यामध्ये स्पष्ट आदेश दिले होते की 11/3/2022 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रभागरचनेवर १५ दिवसांमध्ये निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. याबाबत आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे ई-मेल देऊन निवडणुका न घेणे हा मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे असे सांगितले होते. नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची आयुक्त म्हणून सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतरही ई-मेल करून याची जाणीव करून दिली होती. अशी माहिती उज्वल केसकर यांनी दिली आहे.
