जातनिहाय जनगणना आमचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा पण… राहुल गांधी यांच्या मोदींकडे ४ मागण्या

0

जातनिहाय जनगणना ही काँग्रेसची संकल्पना होती. आमची संकल्पना भाजपने स्वीकारली, त्याचा आनंद आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जाहीर केले. पण त्याचवेळी केवळ घोषण करून थांबता कामा नये. ही जनगणना कधी आणि कशी होणार, हे देखील सरकारने लवकरात लवकर सांगावे, असा आग्रह राहुल गांधी यांनी धरला.

गेली अनेक वर्षे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लावून धरलेली जातनिहाय जनगणनेची मागणी लक्षात घेऊन बरोबर बिहार निवडणुकीच्या काही महिने आधी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्र भारतातील पहिली जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय मंगळवारी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या निर्णयानंतर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली.

अधिक वाचा  ठाकरेंच्या 6 खासदार ‘चार्टर्ड’ने दिल्लीकडे उड्डाण ऑपरेशन टायगरला वेग? रात्री 15 कोटींचा ॲडव्हान्स; उपमुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीकडे रवाना

राहुल गांधी म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. वेगवेगळ्या मार्गांनी आम्ही सरकारवर दबाव आणला. सुरुवातीला जातनिहाय जनगणनेला विरोध असणाऱ्या सरकारला आत्ता काय झाले माहिती नाही. आज त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. सरकारने महत्त्वाचे आणि मोठे पाऊल टाकले आहे. आमची संकल्पना सरकारने स्वीकारली, त्याचा आम्हाला आनंद आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा राज्य हे आदर्श मॉडेल, जनगणना कधी आणि कशी होणार ते सांगा

जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा राज्य हे आदर्श मॉडेल आहे, हे स्वीकारावे. जातनिहाय जनगणना कधी होणार, याचे वेळापत्रक सरकारने जाहीर करावे. तसेच बजेटमध्ये तरतूद कधी करणार? जातनिहाय जनगणना करताना लोकांना विचारण्यासाठी कोणती प्रश्नावली असणार? ते प्रश्न सुसंगत असणार का? हे देखील सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट करावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.

अधिक वाचा  भाजपला फक्त ‘एवढ्याच’ खासदारांची गरज.. की ऑल सेट! पक्ष-खासदार फोडाफोडीमुळे विरोधकांची एकी संपल्यात जमा

खासगी नोकरीतही आरक्षण हवे, ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाका

सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकावी ही आमची दुसरी मागणी आहे. या मागणीचा देखील सरकारने विचार करावा, असेही राहुल गांधी म्हणाले. तसेच सरकारी संस्थांप्रमाणेच खाजगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू केले पाहिजे. सामाजिक न्याय केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरता मर्यादित नसावा, तर खाजगी क्षेत्रातही समान संधी सुनिश्चित केल्या पाहिजेत, असे राहुल गांधी म्हणाले.

देशात चार जाती, मोदींच्या मताशी सहमत

“आम्ही मोदीजींशी सहमत आहोत की देशात फक्त चार जाती आहेत (गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि खूप श्रीमंत), परंतु या चार जातींमध्ये कोणते लोक कुठे आहेत हे जाणून घेण्यासाठी जातीच्या संख्येचे आकडे आवश्यक आहेत. जातींची जनगणना ही पहिली पायरी आहे, परंतु आपल्याला यापलीकडे जावे लागेल”, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

अधिक वाचा  संस्थेच्या यशामागे कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे योग्य दखल घेतल्याने नवी ऊर्जा निर्माण होते : प्रवीण बढेकर