जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवरती झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या वतीने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या हालचाली व रणनीती यांच्यासह कोणतेही रिअल-टाइम कव्हरेज, दृश्यांचा प्रसार किंवा “स्त्रोत-आधारित” माहितीवर आधारित वृत्तांकन करू नये असे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. संरक्षण आणि इतर सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्लाही माध्यमांना देण्यात आला आहे. सैन्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही याची खात्री करणे ही एक माध्यमांसह सर्वांची सामायिक नैतिक जबाबदारी आहे असेही आदेशात म्हटले आहे.
भारत सरकार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय उपसंचालक यांनी केबल टेलिव्हिजन (सुधारणा) नियम, २०२१ अंतर्गत नोंदणीकृत टीव्ही चॅनेल्सच्या स्वयं-नियामक संस्था, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संघटना/संस्था यांना लेखी प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत.
भारत सरकार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा माध्यम वाहिन्यांसाठीचा आदेश-
१. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सर्व माध्यम प्लॅटफॉर्म, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना संरक्षण आणि इतर सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
२. विशेषतः: संरक्षण कारवाया किंवा हालचालींशी संबंधित कोणतेही रिअल-टाइम कव्हरेज, दृश्यांचा प्रसार किंवा “स्त्रोत-आधारित” माहितीवर आधारित वृत्तांकन करू नये. संवेदनशील माहितीचा अकाली खुलासा अनवधानाने शत्रुत्वाच्या घटकांना मदत करू शकतो आणि ऑपरेशनल प्रभावीपणा आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतो.
३. भूतकाळातील घटनांनी जबाबदार वृत्तांकनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. कारगिल युद्ध, मुंबई दहशतवादी हल्ला (२६/११) आणि कंधार अपहरण यासारख्या घटनांदरम्यान, अनिर्बंध कव्हरेजचे राष्ट्रीय हितांवर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम झाले.
४. राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि व्यक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कायदेशीर जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त, आपल्या सामूहिक कृतींमुळे चालू असलेल्या ऑपरेशन्स किंवा आपल्या सैन्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही याची खात्री करणे ही एक सामायिक नैतिक जबाबदारी आहे.
५. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व टीव्ही वाहिन्यांना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, २०२१ च्या नियम ६(१)(पी) चे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियम ६(१)(पी) मध्ये असे म्हटले आहे की केबल सेवेमध्ये कोणताही कार्यक्रम प्रसारित केला जाऊ नये ज्यामध्ये सुरक्षा दलांच्या कोणत्याही दहशतवादविरोधी ऑपरेशनचे थेट कव्हरेज असेल, जिथे मीडिया कव्हरेज योग्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे नियतकालिक ब्रीफिंगपर्यंत मर्यादित असेल, जोपर्यंत असे ऑपरेशन पूर्ण होत नाही.”
६. असे प्रसारण केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, २०२१ चे उल्लंघन करते आणि त्याअंतर्गत कारवाईस पात्र आहे. म्हणून, सर्व टीव्ही वाहिन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी दहशतवादविरोधी कारवाई आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे थेट प्रक्षेपण न करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. अशी कारवाई पूर्ण होईपर्यंत मीडिया कव्हरेज योग्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे नियतकालिक ब्रीफिंगपुरते मर्यादित असू शकते.
७. सर्व भागधारकांना विनंती आहे की त्यांनी राष्ट्राच्या सेवेतील सर्वोच्च मानकांचे पालन करून कव्हरेजमध्ये दक्षता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी बाळगत राहावे.
८. मंत्रालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने हे जारी केले जाते.
