पहलगाममधल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने थेट 1960 चा सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. यामुळे पाकिस्तानचं तोंडचं पाणी पळालं आहे. भारतानं अश्रूंचा बदला पाण्याने घेतल्याने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला. पाकिस्ताननेही शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली. दोन्हीकडून एकमेकांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न होत आहे. असं असलं तरी भारत खरंच सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचं पाणी पाकिस्तानकडे जाण्यापासून रोखू शकतो का? चला, थोडं खोलात जाऊन बघूया, पण अगदी सोप्या भाषेत!
काय आहे हा सिंधू जल करार?
1960 साली भारत आणि पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार केला. यानुसार, रावी, बियास, सतलज या तीन नद्यांचं नियंत्रण भारताकडे आहे, तर सिंधू, झेलम, चिनाब या तीन नद्यांचं 80% पाणी पाकिस्तानच्या हक्काचं आहे. पाकिस्तानची शेती आणि जवळपास एक तृतीयांश जलविद्युत निर्मिती या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताने याआधी काही जलविद्युत प्रकल्प उभारले, तेव्हा पाकिस्तानने आक्षेप घेतले होते. पण हा करार दोन युद्धं आणि तणावाच्या काळातही टिकून राहिला. आता भारताने तो थांबवल्याने सगळं चित्र बदललंय!
भारताला पाणी अडवणं शक्य आहे का?
तज्ज्ञ सांगतात, संपूर्ण पाणी अडवणं भारतासाठी जवळपास अशक्य आहे. का? कारण भारताकडे सध्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्यासाठी धरणं किंवा कालव्यांचं जाळं नाही. सध्याचे बहुतांश जलविद्युत प्रकल्प हे ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकारचे आहेत, म्हणजे पाणी साठवून ठेवण्याऐवजी त्याचा थेट वापर वीजनिर्मितीसाठी होतो. शिवाय, भारत आपल्या हक्काचं 20% पाणीही पूर्ण वापरत नाहीये! त्यामुळे आता भारतात अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याची मागणी जोर धरतेय, ज्या पाणी अडवू किंवा वळवू शकतील.
पाणी ‘हत्यार’ म्हणून वापरलं जाऊ शकतं?
काहीजण म्हणतात, भारत पाण्याचा वापर ‘वॉटर बॉम्ब’ म्हणून करू शकतो का? म्हणजे, पाणी अडवून ठेवायचं आणि अचानक सोडून पाकिस्तानात पूर आणायचा. पण सध्या भारताकडे अशी क्षमता नाही. उलट, असं केलं तर भारतातच पूर येण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण हे पाणी साठवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा भारताकडे नाही.
भारताला भौगोलिक फायदा कसा?
सिंधू नदीचा उगम तिबेटमध्ये होतो, आणि भारत हा एक अपस्ट्रीम देश आहे. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहावर भारताचा नैसर्गिक ताबा आहे. याआधी भारताने पाकिस्तानला पूरविषयक माहिती शेअर केली होती, पण आता तीही थांबवण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचे माजी जलसंधी आयुक्त शिराझ मेमन यांनी तर असंही म्हटलंय की, भारत आधीच फक्त 40% माहिती शेअर करत होता!
आंतरराष्ट्रीय पडसाद काय?
2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर चीनने *ब्रह्मपुत्रा नदी*वर नियंत्रण घेतलं होतं. त्यामुळे भारताच्या या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रतिसाद मिळू शकतो. पण याचा अर्थ असाही होतो की, पाण्यावरून तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
आता पुढे काय?
भारताला पाणी अडवायचं असेल, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणं, जलसाठे आणि कालव्यांचं जाळं उभारावं लागेल. याला वेळ, पैसा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा विचार करावा लागेल. सध्या तरी भारताचा हा निर्णय हा राजकीय संदेश जास्त आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमी असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पण भविष्यात भारताने आपल्या हक्काचं पाणी पूर्ण वापरायला सुरुवात केली, तर पाकिस्तानसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.
