सिंधू पाणी करार मोडल्यानंतर भारत आता पाकिस्तानला नवीन धक्के देण्याची तयारी करत आहे. सिंधू पाणी करारामुळे बऱ्याच काळापासून रखडलेले प्रकल्प भारत सरकार जलदगतीने पूर्ण करणार असल्याची बातमी आहे. खरं तर, या अंतर्गत, कोणतीही नवीन कारवाई करण्यापूर्वी, भारताकडून पाकिस्तानला 6 महिने आधीच सूचना द्यावी लागते. असे म्हटले जात आहे की भारताने पाकिस्तानसोबतच्या सर्व या संबंधित बैठका थांबवण्याची योजना आखली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, चिनाब-झेलम-सिंधू अक्षावर किरू ते क्वार पर्यंतच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे काम जलद गतीने सुरू होणार आहे. जर या प्रकल्पांना गती मिळाली तर हिमालयीन प्रदेशाला सुमारे १० हजार मेगावॅटचा फायदा होऊ शकेल असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे आयडब्ल्यूटी अंतर्गत, पाकिस्तानने आक्षेप घेतल्यानंतर अनेक प्रकल्पांचे काम रखडते.
आणखी एक धक्का
जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्याव्यतिरिक्त आणि बैठकांना उपस्थित न राहण्याव्यतिरिक्त भारत आता पाकिस्तानसोबत जलविज्ञानविषयक डेटा शेअर न करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये पुराच्या आकडेवारीचाही समावेश आहे. अहवालानुसार, भारत या संदर्भातील सर्व कायदेशीर पैलूंचा तपास करत आहे.
रिपोर्टनुसार, भारताने पाकिस्तानसोबत नदीशी संबंधित डेटा शेअर न करण्याचा विचारही केला आहे. प्रत्यक्षात, Indus Water Treaty (IWT) अंतर्गत, दर महिन्याला आणि किमान 3 महिन्यांतून एकदा डेटा शेअर करणे आवश्यक आहे.
काय फायदा होईल?
५४० मेगावॅट क्वार, १००० मेगावॅट पाकल दुल, ६२४ मेगावॅट किरू, ३९० मेगावॅट किर्थाई १, ९३० मेगावॅट किर्थाई २, १८५६ मेगावॅट सावलकोट यासारख्या इतर जलविद्युत प्रकल्पांच्या गतीमुळे जम्मू आणि काश्मीरला वीजपुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
याशिवाय अनेक प्रकल्प वीज योजनांमध्ये देखील ते उपयुक्त ठरेल. यामध्ये तुळबुल ते बागलिहार, किशनगंगा, रतले, उरी, लोअर कलनई अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. आयडब्ल्यूटी अंतर्गत पाकिस्तानने आक्षेप घेतल्यानंतर या योजना थांबल्या. याशिवाय, भारत सध्याच्या धरण प्रकल्पांमध्ये फ्लशिंग करू शकला नाही. जलाशयातील गाळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जलाशय ‘फ्लशिंग’ ही एक तंत्र वापरली जाते. त्यात साचलेला गाळ बाहेर काढला जातो. यामध्ये जलाशयातून उच्च पाण्याचा प्रवाह सोडणे देखील समाविष्ट आहे.
