जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे मंगळवारी घडलेल्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानी घटकांचे हात असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सिंधू जल करार स्थगित ठेवणे, अटारी-वाघा एकत्रित सीमा तपासणी चौकी तत्काळ बंद करणे, पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात येण्यावर बंदी घालणे आणि दोन्ही देशांच्या उच्चायोगांतील सैन्य सल्लागारांना हकालपट्टी देणे तसेच इतर काही उपाय अमलात आणण्याचे ठरवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळच्या सुरक्षा विषयक समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि कॅबिनेट सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन उपस्थित होते. बैठक सुमारे दोन तास चालली.
बैठकीनंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात २५ भारतीय आणि एका नेपाळी नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. सीसीएसने हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करून पीडित कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त केली आणि जखमींच्या तातडीने उपचारासाठी निर्देश दिले.
मिस्री म्हणाले, “जगभरातील अनेक सरकारांनी या दहशतवादी हल्ल्याचा कठोर निषेध करत भारताशी एकजूट व्यक्त केली आहे. दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुतेच्या भूमिकेचे हे प्रतिबिंब आहे.”
त्यांनी स्पष्ट केलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. सिंधू जल संधि (१९६०) तात्काळ स्थगित – पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादास अखंडनीयपणे पाठिंबा थांबविल्याशिवाय करार पुन्हा प्रभावी करण्यात येणार नाही.
२. अटारी-वाघा एकत्रित तपासणी चौकी बंद – पाकिस्तानमध्ये वैध व्हिसावर गेलेले प्रवासी १ मेपूर्वीच या मार्गे परतू शकतील.
३. सार्क व्हिसा सवलत योजना रद्द – पाकिस्तानी नागरिकांना या योजनेअंतर्गत भारतात येण्यास मनाई. याअंतर्गत पूर्वी दिलेले सर्व व्हिसा रद्द समजले जातील. सध्या अशा व्हिसावर भारतात असलेल्यांना ४८ तासांत देश सोडावा लागेल.
४. सैन्य सल्लागार अवांछित (परसोना नोन ग्रेटा) व्यक्ती जाहीर – नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील लष्कर, नौदल व वायूदल सल्लागारांना एक आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश; इस्लामाबादातील भारतीय सल्लागारांना देखील परत बोलावले जाईल. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही दोन्ही उच्चायोगांतून परत घेतले जाईल.
५. उच्चायोगातील कर्मचारीसंख्या कपात – सद्य ५५ वरून ३० पर्यंत मर्यादित; १ मेपासून अंमलात येईल.
परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले की, सीसीएसने देशातील एकूण सुरक्षास्थितीचा आढावा घेतला असून सर्व सुरक्षा दलांना उच्च सतर्कतेवर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. “हल्लेखोरांना कायद्याच्या कचाट्यात ओढले जाईल आणि त्यांना आश्रय-मदत देणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल,” असे मिस्री यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच “तहव्वुर राणा यांच्या अलीकडील प्रत्यार्पणानंतर, भारत दहशतवादी कटामध्ये सामील असलेल्या सर्वांचा शोध घेण्यास वचनबद्ध आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
