महाराष्ट्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात सक्तीने शिकवली जाणार आहे.यामुळे संपूर्ण राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, सरकारवर विरोधकांनी टीकास्त्र चालवले आहे.
फडणवीसांचा स्पष्ट इशारा – “मराठीचा अपमान सहन होणार नाही”
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करत स्पष्टपणे सांगितले की, “मराठी ही राज्याची अभिमानाची भाषा आहे. ती शिकवणे सक्तीचे असले पाहिजे, पण हिंदी शिकविणे म्हणजे हिंदी लादणे नाही. मात्र, हिंदीला विरोध अन् इंग्रजीला पालख्या घालणे हेच आश्चर्य वाटते.” तसेच, “मराठीचा कोणीही अपमान केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.
राज ठाकरे आक्रमक; “हिंदीकरण थोपवू नका”
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, “आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही! महाराष्ट्रावर हिंदीकरण थोपवण्याचा प्रयत्न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे.” तसेच, “हे सर्व पाहता, सरकार मुद्दामहून वाद निर्माण करत आहे. हे आगामी निवडणुकीसाठी मराठी-विरुद्ध-मराठी संघर्षाचे राजकारण आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीचाही विरोध
या निर्णयाला काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी सक्ती लादणे म्हणजे त्यांच्या भाषिक अभिमानावर घाला घालण्यासारखे आहे. विरोधकांनी सरकारवर “हिंदी थोपण्याचा कट” रचल्याचा आरोप केला आहे.
शैक्षणिक धोरणाचे गोंधळात स्वागत?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सूत्र राबवले जात आहे. याअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना मातृभाषेसोबत दोन अतिरिक्त भाषा शिकवण्याचा उद्देश आहे. परंतु, प्राथमिक स्तरावरच हिंदीची सक्ती केली जाणे हा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे.
इंग्रजीला मान, हिंदीला तिरस्कार?
फडणवीसांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राज्यात इंग्रजी शिकवण्याबाबत कुणीही आक्षेप घेत नाही, पण हिंदीची सक्ती आली की विरोध वाढतो. त्यामुळे, हा विरोध भाषेच्या आधारावर आहे की राजकारणासाठी आहे, असा सवालही उपस्थित होतो.
विद्यार्थ्यांवर परिणाम?
या निर्णयामुळे मराठी आणि इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये अभ्यासक्रमात मोठा बदल अपेक्षित आहे. शिक्षकांची पुनर्रचना, नवीन पुस्तके आणि अध्यापन पद्धती यांचीही आवश्यकता भासणार आहे. पालकांमध्येही यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय पुढे होईल?
सरकार आपला निर्णय मागे घेणार का, की विरोधकांचा विरोध वाढत जाईल? याचे उत्तर आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र, भाषा आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना चांगल्याच पेटल्या आहेत.
