काँग्रेस शासनाच्या काळात १९७१ साली मिसा कायदा आणण्यात आला. काँग्रेस शासनाच्या काळात आणलेल्या मिसा कायद्याने सर्वसामान्यांचे मुलभूत अधिकार हिसकावून घेतले. मला वाटलं, जितेंद्र आव्हाडांना आत्ताच्या आता जेलमध्ये टाकायचं तर तेव्हा टाकू शकत होतो, आता नाही. संविधान बचाव तुम्ही आज म्हणता, परंतु आणीबाणी आली तेव्हा मुलभूत अधिकार कायद्याने निलंबित केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काढून घेतले. राज्य कायद्याने नाही हुकूमाने चालेल अशी व्यवस्था तयार झाली होती. किशोर कुमार यांच्या गाण्यावर बंदी टाकली होती. आणीबाणी योग्य नाही असं किशोर कुमारांनी म्हटलं म्हणून आकाशवाणीवर त्यांची गाणी वाजवणे बंद केले असं सांगत संविधान गौरव चर्चेवर प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खरेतर आज ही बोलण्याची जागा नाही परंतु जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कुटुंबासोबत जे काही झाले हे आठवलं तर आजही माझ्या डोळ्यात पाणी आणि अंगावर काटे उभे राहतात अशी त्यावेळची अवस्था होती. १ लाखाहून अधिक विरोधी पक्षातील नेते जेलमध्ये टाकले होते. माझे वडील २ वर्ष जेलमध्ये होते. काकी शोभाताई जेलमध्ये होते. २ वर्ष मिसा कायदा लावला. तुम्ही केले काय, तुमचा गुन्हा काय हे सांगायला तयार नव्हते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान गोठवून तुम्ही अख्खा विरोधी पक्ष जेलमध्ये टाकायचा ठरवला होता असं त्यांनी सांगितले.
तसेच एवढे करूनही थांबले नाही, घटनेची ४२ वी दुरुस्ती केली. भारतीय संविधानात ९९ बदल केलेत. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष हे न्यायालयाच्या कक्षेत येणार नाहीत असं केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा गांधींविरोधात दिलेला निकाल निरस्त करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिले तेव्हा भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होते. परंतु आणीबाणीच्या काळात त्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हे शब्द इंदिरा गांधींनी टाकले. हे शब्द मूळ संविधानात नाहीत. या देशाचा मूळ आत्माच धर्मनिरपेक्ष आहे हे बाबासाहेब आंबेडकरांना माहिती होते असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
दरम्यान, बाबासाहेबांनी राज्यांना दिलेले अधिकार केंद्राकडे देण्याचं काम ४२ व्या घटना दुरूस्तीने केले. केंद्र सरकारी पोलीस, तपास यंत्रणा कुठल्याही राज्यात हस्तक्षेप करू शकतात असं कायद्यात दुरुस्ती केली. परंतु आज ते असं करू शकत नाही. राज्याने परवानगी दिल्याशिवाय केंद्राच्या पोलीस दलाला राज्यात येता येऊ शकत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपालांना अधिकार दिलेत. एखादा निर्णय ते रद्दबातल करू शकतात. परंतु ४२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रपती केवळ बाहुले होते, त्यांच्याकडे निर्णय पाठवला तर सही करूनच त्यांनी पाठवले पाहिजे अशी व्यवस्था घटना दुरुस्तीने केले होते असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर केला.
