विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होऊन तीन आठवड्याचा कालावधी झाला आहे. शेवटच्या आठवड्यात चार ते पाच दिवस कामकाज चालणार आहे. पहिल्या आठवड्यात केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने धनंजय मुंडेंना अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला. त्यावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची संधी आली होती. मात्र, विरोधकांना घेरता आले नाही. त्यानंतरच्या काळात मात्र, गेल्या तीन आठवड्यात विरोधक फारसे आक्रमक दिसले नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात तरी सत्ताधारी मंडळी विरोधात विरोधकांना सूर गवसणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी महायुती सरकार आणि महाविकासआघाडी यांच्यात निर्माण झालेले टोकाचे वितुष्ट लक्षात घेता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवस वादळी ठरेल असे सर्वांना वाटत होते. महायुतीकडे मोठे बहुमत आहे तर विरोधकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे विरोधकांना त्यांचा आवाज वाढवावा लागणार होता. वेळप्रसंगी एखाद्या मुद्द्यावरून घेरण्याची संधी आल्यास आक्रमक व्हावे लागणार होते. मात्र, सत्ताधारी मंडळींनी या तीन आठवडयाच्या काळात कुठेच संधी मिळू दिली नाही.
या अधिवेशन काळात महायुती सरकारला सळो की पळो करून सोडायची संधी विरोधकांना होती. राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची स्टॅटर्जी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आखली होती. तशा प्रकारचे फ्लोअर मॅनेजमेंटदेखील विरोधकांने केले होते. मात्र, सभागृहात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावाणी करता आली नाही.
अधिवेशन काळात विरोधकांकडे मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्या प्रकरणावरून घेरण्याची नामी संधी होती. गेल्या तीन महिन्यापासून सत्ताधाऱ्यासह विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. या हत्या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तियांचा सहभाग असल्याने त्यांच्या राजीनामा मागितला जात होता. नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात याच मागणीवरून विरोधकांनी महायुती सरकारला जेरीस आणले होते. त्यामुळे या अधिवेशनात दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडेंनी राजीनामा दिला. मात्र, त्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर दिली, या राजीनाम्यावरून विरोधकांना थोपविताना सत्ताधाऱ्यांचा कस लागणार होता. मात्र, सभागृहात या प्रकरणावरून घेरता आले नाही.
त्याचवेळी सत्ताधारी मंडळीने या प्रकरणावरून लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्त्यावरून गोंधळ घालत सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यामुळे मुंडेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दाच चर्चेतून गायब झाला. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना लाडकी बहीण योजनेसाठी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली नाही तर अन्य खात्याचा निधी या योजनेसाठी वळवला, या कारणावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करता आली होती. मात्र, या मुद्यांवरूनही घेरण्याची संधी घालवली.
परभणी येथील जिल्हा कारागृहामध्ये सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू झाला. या युवकाचे मृत्यूप्रकरण चांगेलच गाजले होते. या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी आवाज उठवला होता. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यास दिरंगाई केली जात असल्याने या प्रश्नावरून विरोधकांनी रान पेटवलं होते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून राज्य सरकारसमोरील अडचणीत भरच पडली होती.
या प्रकरणातील शवविच्छेदन अहवाल आला आहे. त्यामध्ये व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू मारहाणीत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरूनही विरोधकांना घेरण्याची संधी असताना विरोधक एकवटले नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी मंडळीने दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणावरून पुन्हा एकदा माजी मंत्री आदित्य ठाकरेंची कोंडी केली आहे. त्यामुळे बॅकफुटवर असलेले सत्तधारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.
त्यातच विधानपरिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळत उलट त्यांच्यावर सत्ताधारी मंडळींनी विश्वास दाखवला. त्यानंतर विरोधकांनी आता सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आणला आहे. तर दुसरीकडे सभागृहातच माजी मंत्री अनिल परब व भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे सभागृहात व सभागृहाबाहेरील वातावरण तापले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या तुलनेत विविध कारणाने सत्ताधारी मंडळीने सभागृह डोक्यावर घेतले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन आठवड्यात सत्ताधारी मंडळीने विरोधकांना डोके वर काढण्याची संधीच दिली नाही. त्यामुळे आता संधी असूनही विरोधक महायुती सरकारला शेवटच्या आठवडयात तरी घेरणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
