निवडणूक आयोगाने मतदान आकडेवारीतील फरकांबाबत राजकीय पक्षांच्या शंकाचे समाधान शोधले आहे. आता कोणत्याही मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा अधिक मतदार नसतील. आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, एक दशकापेक्षाही अधिक काळापासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, भविष्यात कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा अधिक मतदार राहणार नाहीत. यामुळे मतदान वेळेआधी पूर्ण होवू शकेल आणि लांब रांगा लागणार नाहीत. आतापर्यंत एका मतदान केंद्रावर 1500 पर्यंत मतदार आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावू शकत होते. अशातच महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगावर मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकड्यांमध्ये बदल केल्याचा आरोप केला होता.
नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कार्यभार सांभाळल्याच्या जवळपास एका महिन्याच्या आत दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रीय आणि निर्णायक पावलं उचलणं सुरू केलं आहे. यासाठी 31 मार्च आधी ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर सर्वपक्षीय बैठक करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने पहिल्यांदा या वर्षी 30 एप्रिल पर्यंत कायदेशीर चौकटीत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यातील पक्षांकडून सचूना मागवल्या आहेत. पुढील तीन महिन्यात जवळपास 25 वर्षांपासून प्रलंबित डुप्लीकेट, ईपीआयसी मुद्द्याचे समाधान देण्यावरही आयोगाने सहमती दर्शवली आहे.
आयोग बूथ स्तरावरील एजंट, मतदान एजंट, मतमोजणी एजंट आणि निवडणूक एजंटसह क्षेत्र स्तरावरील राजकीय एजंटना पहिल्यांदा कायदेशीर चौकटीनुसार त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबाबत प्रशिक्षण देईल. मतदारांच्याप्रती आयोगाच्या अटूट प्रतिबद्धतेचा परिणाम आहे की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व वास्तविक भारतीय नागरिकांचे मतदानकार्ड बनवले जाईल.
या श्रृंखलेत मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडणे एक पाऊल आहे. याशिवाय 18 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीतही निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या चिंतावर सविस्तरपणे चर्चा करेल. बैठकीत गृह सचिव, प्रशासकीय प्रमुक आणि अन्य प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
