RTE हा शिक्षणाचा हक्क कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत पाल्याला शाळेत प्रवेश घेता येतो. यामध्ये खोटी माहिती दिल्यांतर्गत 18 पालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडून ही कारवाई झाली असून बावधन पोलीस स्टेशन गुन्हे नोंदवले आहेत.
हा प्रकार जानेवारी 2024 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत माताळवाडी भुगाव येथे घडला होता. आरोपी पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना आरटीई मधील प्रवेश घेण्यासाठी खोटा रहिवासी पुरावा सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या छाननीमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून संबंधित पालकांवर खोटी माहिती दिल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बावधन पोलीस तपास करीत आहेत.
RTE म्हणजे काय? विद्यार्थ्यांना काय फायदा होतो?
RTE म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार (Right To Education) कायदा आहे. हा कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी भारतीय संसदेने पारित केला होता. हा कायदा, बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळण्याची हमी दिली जाते. या अंतर्गत अनेक मान्यवर आणि मोठ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिलं जातं.
RTE कायद्याची वैशिष्ट्ये काय?
हा कायदा, भारतीय संविधानाच्या कलम 21a अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार, 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळते.
या कायद्यानुसार, वंचित गटातील आणि कमकुवत घटकातील 25% मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश दिला जातो.
या कायद्यानुसार, कोणत्याही मुलाला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा खर्च देण्यास जबाबदार असणार नाही.
या कायद्यानुसार, सरकार सर्व शाळांना आर्थिक सहाय्य देत आहे.
RTE कायद्याचे फायदे काय?
या कायद्यामुळे मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.
या कायद्यामुळे मुलांना शाळेचा पोशाख, वाहतूक इत्यादी सुविधा मिळतात.
या कायद्यामुळे मुलांचे करिअर घडवता येते.
