राज्यावरील कर्जाचा बोजा पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने १ लाख २१ हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असे निकष केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहेत. महाराष्ट्राचे प्रमाण हे १८.५२ टक्के असल्याने कर्ज काढण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो.
बोजा कसा वाढला?
● चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) अर्थंसंकल्प सादर करताना राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ७ लाख ८२ हजार कोटी होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा हा ८ लाख ३९ हजार कोटींवर गेला.
● निवडणूक वर्षात विविध योजनांसाठी कर्ज काढण्यात आले होते. यातून कर्जाचा बोजा वाढत गेला.
● स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात कर्जाचे प्रमाण हे चालू आर्थिक वर्षात १८.५२ टक्के आहे. पुढील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १८.८७ टक्के होण्याचा अंदाज आहे.
विकास कामांवरील खर्चात कपात गेल्या पाच वर्षांतील कर्जाचे प्रमाण
२०२०-२१ : ५ लाख १९ हजार कोटी
२०२१-२२ : ५ लाख ७६ हजार कोटी
२०२२-२३ : ६ लाख २९ हजार कोटी
२०२३-२४ : ७ लाख ११ हजार कोटी
२०२४-२५ : ८ लाख ३९ हजार कोटी
२०२५-२६ : ९ लाख ३२ हजार कोटी (अंदाजित)
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर गेले होते. हा अपवाद वगळता राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा १८ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला.
एकूण महसुली जमेच्या खर्चाची टक्केवारी
भांडवली खर्चाची तरतूद
२०२४- २५ मूळ अर्थसंकल्प : ९२ हजार ७७९ कोटी
सुधारित अर्थसंकल्प : १ लाख, ०९ हजार कोटी
२०२५-२६ : ९३,१६५ कोटी
२०२४-२५ : १३ टक्के
१३ २०२५-२६ : ११ टक्के
