पुणे १५ ठिकाणी खासगी टँकरच्या पाण्यातच (जीबीएस) जीवाणू असल्याचे उघड! खासगी टँकरचा पाणीपुरवठा सुरू

0

पुणे : गुइलेन बॅरे सिंड्रोमची (जीबीएस) लागण झालेले रुग्ण आढळत असलेल्या भागांत खासगी टँकरनेही पाणीपुरवठा होतो. हे टँकर जेथून पाणी घेतात, अशा १५ ठिकाणच्या पाण्यात ई-कोलाय जीवाणू आढळला आहे. महापालिकेने आवाहन करूनही टँकरमालकांनी आवश्यक ती काळजी न घेतल्याने हे घडल्याचे उघडकीस आले आहे.

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून खडकवासला, धायरी, किरकिटवाडी आणि आजूबाजूच्या परिसरात ‘जीबीएस’ रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या भागातील नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या पाण्याचे स्रोत आणि अन्नपदार्थांची तपासणी करण्याचे काम महापालिकेच्या वतीने केले जात आहे. या परिसरातील सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करणारे खासगी टँकर ज्या केंद्रांवरून पाणी भरतात, त्याचीही तपासणी करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल आला असून, या पाण्यामध्ये ‘ई-कोलाय’ जीवाणू आढळला आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना टँकरचालकांनी ब्लीचिंग पावडरचा वापर करावा, अशी सूचना महापालिकेने केली आहे. यासाठी महापालिकेने ब्लीचिंग पावडरदेखील मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, अनेक टँकरचालकांनी ही पावडर नेण्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. केवळ तीन ते चार टँकर मालक महापालिकेकडून ब्लीचिंग पावडर घेऊन गेले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी दिली.

अधिक वाचा  महामानव विचार मंच संस्थेच्या वतीने ७० वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मोठ्या उत्साहात संपन्न

ई-कोलाय जीवाणू सापडलेल्या सर्व केंद्रांना तातडीने नोटीस बजाविण्यात येणार असून, महापालिकेने दिलेल्या ब्लीचिंग पावडरचा वापर टँकरमध्ये करून त्यानंतरच नागरिकांना पाणी द्यावे, अशी सूचना दिली आहे. या भागात पाणीपुरवठा करणाऱ्या अनेक खासगी टँकर मालकांची महापालिकेकडे नोंदच नाही. वास्तविक टँकरमधून पाणी पुरविताना ते कोठून भरले जाते, याची माहितीही महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.

नंदकिशोर जगताप म्हणाले, जीबीएसचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी पालिका आवश्यक ती काळजी घेत आहे. खाजगी टँकर मालकांनी ब्लिचिंग पावडरचा वापर करावा यासाठी पालिकेने सूचना केलेल्या आहेत. टँकरमालकांनी महापालिकेच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्यास, त्यांच्यावर सार्वजनिक आरोग्याला नुकसान पोहोचविल्याचा ठपका ठेवून जेथे हा जीवाणू आढळला ती केंद्रे कायमची बंद केली जातील.

अधिक वाचा  केंद्र सरकारने 15 ते 20 वर्षांचे यंदा धोरण बदलले; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने? देशातील साखर उद्योगाच गणित कोलमडणार