बीड हत्या प्रकरण न्यायालयीन चौकशी: 26/11 शी संबंध निवृत्त न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानी हा त्यांचा इतिहास

0

मुंबई: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीसाठी फडणवीस सरकारने आता एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. ज्याचे प्रमुख हे निवृत्त न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानी हे असणार आहेत. अत्यंत कर्तव्यदक्ष न्यायाधीश अशी ताहलियानी यांची ओळख आहे. 26/11 खटल्यातील न्यायाधीश असलेल्या ताहलियानी यांनी त्यांच्या कार्यशैलीने न्यायलयीन कामकाजात आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांची जी नियुक्त करण्यात आली आहे त्यावर अनेकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

ताहलियानी हे त्यांच्या कर्तव्य-कठोरपणासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे आता संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी नेमकी माहिती समोर येऊन गुन्हेगारांना योग्य शासन होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

अधिक वाचा  मतदार याद्या सुधारणेसाठी १ नोव्हेंबरला रस्त्यावर विरोधक उतरणार; विरोधकांकडून मोर्चाचे हत्यार

निवृत्त न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानींचा नेमका इतिहास

न्यायमूर्ती तहलियानी यांचा जन्म 23 डिसेंबर 1953 रोजी राजस्थान राज्यातील सरदार शहरात झाला. कायद्याची पदवी (एलएलबी) प्राप्त केल्यानंतर, त्यांनी मे 1977 मध्ये गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे प्रॅक्टिस सुरू केली. 14 डिसेंबर 1979 रोजी त्यांची गडचिरोली येथे सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. गडचिरोलीनंतर त्यांनी सिरोचना, दसाईगंज आणि वरोरा येथेही वकिली केली.

1987 मध्ये त्यांनी मुंबईचे मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट म्हणूनही काम पाहिले. त्यानंतर, 1994 मध्ये, त्यांची मुंबईतील अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आणि 1997 मध्ये त्यांना मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी म्हणून बढती मिळाली. 1997 मध्ये त्यांची मुंबई शहराच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

अधिक वाचा  देशात साखर उद्योग अस्वस्थ इथेनॉल निर्मितीवर ‘संक्रांत’ इथेनॉलची अमेरिकेतून आयात? भविष्याची चिंता

त्यानंतर 2008 मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार झाले. 2009 मध्ये त्यांची मुंबईच्या शहर दिवाणी न्यायालयात दुसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2009 मध्ये त्यांची पहिले अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2010 मध्ये त्यांना मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 18 मार्च 2011 रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली होती. तसेच निवृत्तीनंतर त्यांची महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून देखील नियुक्ती करण्यात आली होती.