पुणे महापालिकेच्या विभाजनाचा निर्णय महापालिका निवडणुकीनंतरच होणार असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. महापालिका विभाजनाची प्रक्रिया मोठी असून, केंद्र आणि राज्य पातळीवर विस्तृत अभ्यास, सीमा निश्चिती, परिणाम यांचा अहवाल तयार करण्यास मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वी विभाजन शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘पुणे महापालिकेमध्ये आत्तापर्यंत ३४ गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक असून, आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. त्यानुसार यातील एक छोटी, एक मोठी, दोन विधानसभा मतदारसंघांची एक महापालिका असा शाश्वत व्यवहार्य पर्याय निवडावा लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रस्ताव, आराखडे, परवानगी आदी प्रक्रियेसाठी वेळ लागणार आहे,’ असे पाटील म्हणाले.
‘पुणे महापालिकेत नवीन गावांच्या समावेशानंतर पुणे ही भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठी महापालिका बनली आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागाचे प्रशासन चालवणे अवघड आहे. त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा मूलभूत प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने दोन महापालिका करून दोन्ही प्रशासन स्वतंत्र करणे ही काळाची गरज आहे. पुणे महापालिकेत गावे वाढवली जात असली, तरी ते शहराच्या दृष्टीने परवडणारे आणि पेलवणारे नाही. त्यामुळे महापालिका विभाजनाबाबत खासगी संस्थेची नेमणूक करून सविस्तर अहवाल तयार करण्यास हरकत नाही. त्यासाठी वेळ लागणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वी विभाजन होणे शक्य नाही,’ असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पुण्याच्या प्रश्नासंदर्भात १५ जानेवारीला बैठक
‘पुण्याचा विस्तार होत आहे. त्यातच विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, मेट्रो विस्तारीकरण, महापालिका विभाजन, वाहतूक आणि इतर प्रश्न यांची सद्य:स्थिती याबाबत विस्तृत माहिती घेतली जात आहे. त्यानुसार पुण्याच्या विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. १५ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत पुण्याच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करून पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत,’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले.
