महायुती 2.0 सरकारचे बहुचर्चित खातेवाटप अखेर शनिवारी (ता. 21 डिसेंबर) रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आले. खातेवाटपाचं टायमिंग साधताना कोणी नाराज होणार नाही आणि त्या नाराजीचा परिणाम अधिवेशनावर होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली आहे. महायुतीच्या खाते वाटपावर नजर टाकली असता त्यामध्ये तीन मातब्बर नेत्यांचे डिमोशन झाल्याचे दिसून येत आहे. या तीन नेत्यांच्या वाट्याला गेल्या मंत्रिमंडळाच्या तुलनेत कमी महत्वाची खाती आली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारचे खातेवाटप हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर जाहीर केले आहे. या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे खाते हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देण्यात आले आहे, त्यामुळे बावनकुळे यांना बढती मिळाल्याचे दिसून येत आहे. कारण, गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत बावनकुळे यांची विधानसभेची उमेदवारी कापण्यात आली होती. मात्र, बावनकुळे यांनी कुठलीही नाराजी मनात न ठेवता भाजप प्रदेशाध्यक्षपदावरून प्रभावीपणे काम केले आणि त्याची बक्षिशी बावनकुळे यांना महसूल मंत्रिपदासारख्या मोठ्या मंत्रालयाचे खाते देऊन सन्मानित करण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये नगरचे मातब्बर नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल मंत्रीपद देण्यात आले होते. मात्र, नव्या मंत्रिमंडळात महसूल मंत्रिपदी बावनकुळे यांची वर्णी लावत भाजपकडून विखे पाटील यांना झटका दिल्याचे बोलले जात आहे. विखे पाटील यांच्याकडे जलसंपदा (गोदावरी, कृष्णा विकास महामंडळ) देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या महसूल मंत्रिपदावरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे समजले जाणाऱ्या जलसंपदा खात्याचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे, ते खातेही विभागण्यात आलेले आहे.
मागील महायुती सरकारमध्ये भाजपचे संकटमोचक म्हणून ओळख निर्माण केलेले गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्रामविकास सारखे महत्त्वाचे खाते होते. मात्र, नव्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडेही जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन हे खाते देण्यात आलेले आहे, त्यामुळे मागील कॅबिनेटच्या तुलनेत महाजन यांनाही कमी महत्त्वाचे खाते मिळाल्याचे मानले जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून या दोन महत्त्वाच्या आणि विश्वासू नेत्यांकडे हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी सोपवण्यात आले असावे, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपच्या दोन नेत्यांपाठोपाठ शिवसेनेचे साताऱ्यातील पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांचेही महत्व या मंत्रिमंडळात कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. शंभूराज देसाई यांच्याकडे पूर्वी उत्पादन शुल्क विभाग होता. तो आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे आला असून तो खुद्द अजितदादांनी स्वतःकडे ठेवला आहे. मागील मंत्रिमंडळाच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते हे शंभूराज देसाई यांना मिळाले आहे. शंभूराज यांच्याकडे पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण हे मंत्रालय देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मागील सरकारमध्ये महत्त्वाचे खाते मिळालेल्या देसाई यांच्या वाटेलाही नव्या मंत्रिमंडळात तुलनेने कमी महत्वाचे खाते आलेले आहे.
मागील महायुती सरकारमध्ये वाट्याला आलेली सर्व खातीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पक्षाकडे राखली आहे. मात्र, एकनाथ शिंदे यांना मात्र तुलनेने कमी महत्वाची खाती मिळालेली आहेत, त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत हे मंत्रिमंडळ कसे काम करते, हेही पाहावे लागणार आहे.
चंद्रकातदादांचाही इच्छाही अपूर्णच
भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे मागील खेपेला असणारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्रिपद पुन्हा देण्यात आलेले आहे. वास्तविक, चंद्रकांतदादांना यापेक्षा मोठ्या पदाची अपेक्षा होती. मात्र चंद्रकांतदादांची ती इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही, त्यामुळे दादांना पुन्हा पूर्वीच्याच खात्यावर समाधान मानावे लागले आहे.
