मुंबई: महायुतीचं सरकार पुन्हा येऊन आता महिना होत आला आहे. काल खातेवाटप झाल्यानं आता सरकार पूर्णपणे कामाला लागलं आहे. राज्यात महायुतीचं सरकार असलं, तरी या सरकारवर संपूर्ण नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंच असेल ही बाब हळूहळू दिसू लागली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांना खासगी सचिव नेमायचे असल्यास त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय खासगी सचिवांची नेमणूक केल्यास त्यांचं वेतन रोखण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंजुरीनंतरच मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहायक, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीमधील तीनही पक्षांच्या मंत्र्याच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यासाठी फडणवीस यांची परवानगी गरजेची असेल. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना दूर ठेवण्याच्या हेतूनं हा आदेश काढण्यात आल्याची चर्चा आहे.
खातेवाटपानंतर अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खासगी सचिव, स्वीय सहायक, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी फिल्डींग लावली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे त्या सगळ्यांचीच गोची झाली आहे. फडणवीस २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी याच प्रकारचा आदेश काढलेला होता. भाजपच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी परवानगी घेण्याची सूचना त्यावेळीही काढण्यात आलेली होती.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खासदी सचिवांच्या याद्या एकनाथ शिंदे, अजित पवारांकडून सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवण्यात येतील. या खात्याकडून याद्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जातील. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतरच नियुक्त्या होतील. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय नेमणूक झाल्यास त्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचं वेतन काढण्यात येणार नाही, असं वृत्त दैनिक लोकसत्तानं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे.
अशा प्रकारचा कोणताही आदेश अद्याप मिळाला नसल्याचं शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी सांगितलं. खासगी सचिव आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना आम्ही एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांकडून मंजुरी घेणार असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
