राज्यातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेत लोकाभिमुख परिवर्तन आणण्याची हमी देणारा कार्यक्रम येत्या १०० दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. लोकाभिमुख बदलातून राज्यातील जनतेला कोणत्याही कामासाठी मंत्रालयात येण्याची गरज पडू नये, अशी व्यवस्था तयार करण्याची सूचना त्यांनी सचिवांना दिल्या.
आज राज्यातील अप्पर श्रेणीतील प्रशासनाशी संवाद साधत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आगामी १०० दिवसांत लोकाभिमुख कार्यक्रम कशा रीतीने राबविता येईल, याबाबत सूचना दिल्या. पारदर्शकता हे कामाचे सूत्र हवे, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची ‘वॉर रुम’ यापुढे दोन गटात विभागली जाईल.
विशेष योजनांसाठी एक तर पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसरी वॉर रुम काम करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेल्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग या शब्दाप्रमाणे नागरिकांना जीवनमानात सुलभता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असेही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सेवा हमी कायदा प्रत्यक्षात का येत नाही हे लक्षात घ्या, असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
योजनांची, निर्णयांची तसेच अंमलबजावणीची माहिती एवढी स्पष्ट असावी जनतेला माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याची वेळच येऊ नये, असेही ते म्हणाले. जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी तसेच गतिमान निर्णयासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्याचा आदेशही देण्यात आला.
कामे का अडतात?
हे तपासण्यासाठी तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती स्थापण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत जाहीर केले. पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्राशी समन्वय साधण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खात्यांमधील समन्वय हे देखील सूत्र असेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून या योजनेच्या निर्मितीवर वरिष्ठ सरकारी पातळीवर विचार मंथन सुरू होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मध्यप्रदेशच्या योजनेचा अभ्यास करा
अन्य राज्यांच्या प्रभावी योजनांचा अधिकारी अभ्यास करणार आहेत. मध्यप्रदेश सोयाबीन खरेदीचे पोर्टल, तमिळनाडूतील रुग्णालय खाटा व्यवस्थापन कक्ष यासारख्या योजनांची तपासणी करा असे सांगत असतानाच या आधारावर खाते कसे काम करता? कुणाचे पोर्टल चांगले आहे, याचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा, असेही आदेश देण्यात आले.
