भाजपनं CM ठरवण्यासाठी जेव्हा जेव्हा ७२ तास घेतले..; हा आहे ९ निर्णयाचा इतिहास

0
1

मुंबई: विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून पाच दिवस उलटले आहेत. महायुतीला बंपर यश मिळूनही अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सुटलेला नाही. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडून देत निर्णय भाजप नेतृत्त्वाकडे सोपवला आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्त्वाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. भाजप आता मुख्यमंत्रिपदी कोणाची निवड करणार याची उत्सुकता आहे. कारण जेव्हा जेव्हा भाजपनं मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्यासाठी ७२ तासांपेक्षा अधिक कालावधी घेतला आहे, तेव्हा तेव्हा त्यांनी धक्कातंत्र वापरलं आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १२० तासांहून अधिकचा कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजप सरप्राईज देण्याची शक्यता वाढली आहे.

१. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसोबत ओडिशामध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. राज्यात पहिल्यांदाच भाजपला बहुमत मिळालं. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्यास भाजपला ८ दिवस लागले होते. त्यावेळी भाजपनं मोहन मांझी यांच्या रुपात आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्रिपदासाठी निवडला. त्यांचं नाव फारसं चर्चेत नव्हतं. धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सांबल यांची नावं आघाडीवर होती.

अधिक वाचा  ओबीसींसाठी उपसमिती गठीत, चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष छगन भुजबळ, पंकजा मुंडेंसह बडे मंत्री सदस्य

२. २०२३ मध्ये भाजपला राजस्थानात सत्ता मिळाली. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी ९ दिवस खल सुरु होता. अखेर भजनलाल शर्मा यांची निवड झाली. ते पहिल्यांदाच आमदार झाले होते. राजस्थान भाजपचे महासचिव म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. वसुंधरा राजे, किरोडीलाल मीणा यांच्यासारखे दिग्गज नेते स्पर्धेत असताना, त्यांची नावं चर्चेत असताना भजनलाल शर्मा यांच्या नावावर पक्षानं शिक्कामोर्तब केलं.

३. २०२३ मध्ये भाजपनं मध्य प्रदेशात सत्ता राखली. त्यावेळी शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री होते. तेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील अशी शक्यता होती. पण त्यांच्या जागी मोहन यादव यांची निवड झाली. त्यांचं नाव शर्यतीत नव्हतं. त्यांच्या निवडीस भाजपनं ८ दिवसांचा अवधी घेतला होता.

४. २०२३ मध्ये भाजपनं छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळवली. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदासाठी रमण सिंह, अरुण साव यांची नावं आघाडीवर असताना भाजप नेतृत्त्वानं विष्णुदेव साय यांची निवड केली. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्यासाठी भाजपला ७ दिवस लागले होते.

अधिक वाचा  मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं मराठे पुन्हा तहात हरले? शासन निर्णयावर कोण कोण काय म्हणालं?

५. २०१७ मध्ये भाजपनं उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक जिंकली. मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य यांच्यासारखे दिग्गज सीएम पदाच्या शर्यतीत होते. त्यावेळी भाजपनं योगी आदित्यनाथ यांची निवड साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यावेळी योगी गोरखपूरचे खासदार होते. त्यावेळी भाजपनं निर्णय घेण्यास ९ दिवस लावले होते.

६. २०१४ मध्ये भाजप महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यावेळी भाजपकडे बहुमत नसल्यानं शरद पवारांनी भाजपला बाहेरुन पाठिंबा दिला. सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला ७ दिवस लागले. त्यावेळी भाजपनं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यावेळी त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद होतं. फडणवीसांची निवड करत भाजप नेतृत्त्वानं सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. कारण त्यावेळी एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, नितीन गडकरी, पंकजा मुंडे यांची नावं शर्यतीत होती.

७. महाराष्ट्रासोबतच हरियाणातही २०१४ मध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. तिथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसाठी भाजपनं ७ दिवसांपेक्षा अधिकचा वेळ घेतला. भाजप नेतृत्त्वानं मनोहर लाल खट्टर यांची निवड केली. त्यावेळी अनिल विज, रामविलास शर्मा यांची नावं आघाडीवर होती.

अधिक वाचा  मराठा समाजानंतर OBC समाजासाठीही उपसमितीची स्थापना; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

८. २०१७ मध्ये उत्तराखंडमध्ये भाजपला विजय मिळाला. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदासाठी भगतसिंह कोश्यारी, बी. सी. खंडुरी, रमेश पोखरियाल निशंक यांच्यासारखी मोठी नावं शर्यतीत होती. भाजपनं मुख्यमंत्र्यांची निवडीसाठी ८ दिवस घेतले. त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

९. २०१७ मध्ये हिमाचल प्रदेशात भाजपला सत्ता मिळाली. भाजपनं मुख्यमंत्री निवडण्यास ७ दिवसांचा अवधी घेतला. तिथे प्रेम धुमल, जे. पी. नड्डा यांची चर्चा असताना भाजपनं जयराम ठाकूर यांचं नाव जाहीर केलं.

जिथे ७२ तासांत निर्णय, तिथे तोच चेहरा रिपीट

२०१९ मध्ये हरियाणात भाजपनं निकालानंतर ७२ तासांत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेतला. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडेच पुन्हा नेतृत्त्व देण्यात आलं. २०२२ मध्ये गुजरातमध्ये भाजपनं निकालानंतर अवघ्या ४८ तासांत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेतला. तेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली.