इंडिया आघाडीने आता तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील विजयाचा फॉर्म्युला राज्यात पण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीअगोदर महायुती सरकारने मध्यप्रदेश पॅटर्न लागू केला होता. लाडकी बहीण योजनेने महायुतीविरोधातील रोष कमी होण्यात मोलाचा हातभार लावल्याचा विश्लेषकांचा दावा आहे. तर आता महिला मतदारांचे मत मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सुद्धा मैदानात उतरली आहे. अनेक जोरदार घोषणांची काल मुंबईत घोषणा करण्यात आली. महिलांसाठी मोफत बस सेवा. लक्ष्मी योजनेतंर्गत 3,000 रुपयांची मदत, बेरोजगारांना वेतन भत्ता अशा अनेक योजनांचा धमका महाविकास आघाडीने केला. राज्यात तेलंगणा आणि कर्नाटक पॅटर्न राबवण्याचा मविआचा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतो, हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर समोर येईल. हरयाणातील पराभवानंतर काँग्रेसने आता प्रचारात बदल केला आहे, हे नक्की.
योजनांचा पाडला पाऊस
बुधवारी मुंबईतील बीकेसी मैदानावर महाविकास आघाडीने प्रचाराचा नारळ फोडला. त्यावेळी मविआने गॅरंटी कार्ड जाहीर केले. त्यानुसार महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यास महिलांना दरमहा 3 हजार रुपये. बेरोजगारांना चार हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आणि इतर गॅरंटी देण्यात आली. दक्षिणेतील तेलंगणात याविषयीचा वायदा करण्यात आला होता. तिथे काँग्रेस सरकारने लक्ष्मी योजनेतंर्गत राज्यातील सर्व महिला, ट्रान्सजेंडरसाठी सरकारी परिवहन सेवेत मोफत यात्रेची सुविधा सुरू केली आहे. दिल्ली सरकारने पण अशीच योजना राबवली होती.
कर्नाटकमध्ये मोफत सेवेने तिजोरीवर भार
कर्नाटकमध्ये महिलांना मोफत प्रवास सुविधा दिल्याने राज्य रस्ते परिवहन महामंडळावर कर्जाचा भार वाढला. त्यामुळे भाडे वाढीपर्यंत हा मुद्दा वाढला. 2019 मध्ये भाड्यात वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी डिझेलची किंमत 60 रुपये प्रति लिटर होता, आता हा दर 99 रुपयांच्या घरात आहे. याशिवाय इतर अनुषंगिक खर्च महामंडळाला करावा लागतो. कर्मचारी वेतन वाढीसाठी प्रयत्नशील आहेत. या सर्वांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
महाविकास आघाडीने महिलांना लक्ष्मी योजनेतंर्गत मोफत बस सेवा तर कर्नाटक, तेलंगणा राज्याप्रमाणे दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. तर हे सरकार पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात ठेवणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे वचनही आघाडीने दिले आहे. तर नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये परतावा देण्यात येणार आहे.
