विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठका आणि त्यातील निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. जून २०२२ रोजी सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारची सोमवारी ८६ वी मंत्रिमडळ बैठक पार पडली.
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठका आणि त्यातील निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. जून २०२२ रोजी सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारची सोमवारी ८६ वी मंत्रिमडळ बैठक पार पडली. जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या एकूण ८६ बैठकांमध्ये जवळपास ६५० निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात महिलांसाठी लाडकी बहीण, एसटी सवलत, आनंदाचा शिधा, आणि महामुंबईतील पथकर मुक्ती हे महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहेत.
महायुती सरकारने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घेतलेले शेकडो झटपट निर्णय यापूर्वीच्या काँग्रेस, आघाडी आणि शिवसेना भाजपा युती सरकारने घेतलेले आहेत. शिवसेना भाजपा युती काळात मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय अशाच प्रकारे घेण्यात आला होता. काँग्रेस व आघाडीच्या काळात शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी वीज बील, कर्जमाफी असे निवडणूक निकालाला कलाटणी देणारे निर्णय घेतले गेले होते. महायुती सरकारच्या काळात अनेक निर्णय बेधडक घेण्यात आले आहेत. बिनधास्त निर्णय घेणारे सरकार अशी या सरकारची प्रतिमा तयार झाली आहे. काही निर्णयांच्या परिणामांची पर्वा करण्यात आलेली नाही. मुंबै बँक, महालक्ष्मी ट्रस्ट, अनेक नामधारी संस्थां तसेच अदानी समूहाला मुंबईतील मोक्याच्या जागा देताना होणाऱ्या टीकेचा विचार केला गेला नाही. भाजपच्या पाठिंब्यावर जूनमध्ये सत्तेवर आलेले शिवसेना (शिंदे) यांच्या सरकारला राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाची साथ मिळाल्याने हे सरकार अधिक मजूबत झाले. पहिले काही महिने मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा बारा निर्णय मंजूर केले जात असताना अलीकडे महायुती सरकारने निर्णयाचां सपाटा लावला.
राज्यातील प्रत्येक जात, प्रांत, सांप्रदाय, धर्मातील समाजाला खूश करण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक जातीच्या कल्याणासाठी महामंडळे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. सर्व प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा विकास हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील वारकरी सांप्रदायाची संख्या लक्षात घेऊन वारकऱ्यांसाठी वारकरी महामंडळ स्थापन करण्यात आले. आषाढी- कार्तिकी एकादशीला निघणाऱ्या त्यांच्या वाऱ्या पाहता प्रत्येक वारीला वीस हजार रुपये देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
तीर्थ दर्शन योजना संपूर्ण राज्यात सरकारी निधीवर सुरू करण्यात आली आहे. एक कोटी ६२ लाख शिधापत्रिका धारकांना १०० रुपयात पाच वस्तूंचा समावेश असलेला आनंदाचा शिधा सणासुदीला वाटप करण्यात येत आहे. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना प्रति महिना दीड हजार रुपये व मुंबईत प्रवेश करताना लागणाऱ्या पाच पथकर नाक्यांवरील पथकर मुक्ती हे दोन निर्णय महायुती सरकारसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
