देशातील विविध पायाभूत सूविधा आणि अन्य व्यवसायांमध्ये आपले अस्तित्व दाखवणाऱ्या अदानी समुहाकडे आता शाळा देखील सोपवण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. गुजरातच्या अदानी फाऊंडेशनकडे राज्यातील 9 शाळांचे व्यवस्थापण हस्तांतरीत करण्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. यात महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथील खाजगी शाळेचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून शाळेच्या भिंतीवर अदांनीचा फोटो लावायची तयारी सरकारने सुरू केल्याची टीका होतेय.
महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस शहरात असलेले माऊंट कार्मेल कॉन्व्हेंट या शाळेचे व्यवस्थापण शिक्षण विभागाने गुजरातमधील अदानी फाऊंडेशनकडे सोपवले आहे. ही शाळा विनाअनुदानीत असून येथे पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण उपलब्ध आहे. सरकारने या संदर्भात अदानी समूहाला काही अटी आणि शर्थी देखील घातल्या आहेत.
घुग्घुस हे चंद्रपूर शहराजवळ एक औद्योगिक शहर आहे. शहरात कोळसा खाणी आणि सिमेंट उद्योग आहेत. एसीसी या प्रसिद्ध सिमेंट उत्पादक कंपनीचा कारखाना येथे आहे. काही वर्षांपूर्वी अदानी समूहाने एसीसीची मालकी घेतली होती. याच उद्योगात कामगार वर्गातील मुलांसाठी एक शाळा आहे जी पूर्वी माऊंट कार्मेल या मिशनरी संस्थेद्वारे चालवली जात होती. उद्योगाची मालकी एसीसीकडून अदानी समूहाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर अदानी समूहाने या शाळेचे नाव अदानी फाऊंडेशन स्कूल असे ठेवण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवला होता.त्यानुसार उद्योगाची ही ‘इन-हाउस’ चालवली जाणारी शाळा अदानी फाऊंडेशनकडे हस्तांतरित करण्यात आली, ही शाळा शासनाची किंवा जिल्हा परिषदेची नाही. ही खाजगी शाळा आहे, येथे पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण घेतले जाते.
जीआरमध्ये काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, शाळेचे कामकाज अदानी फाऊंडेशन अहमदाबादकडे सोपविण्यात आले आहे, या संदर्भात, 30 जुलै रोजी शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना पत्र पाठवले होते. अदानी समूहाच्या वतीने, या पत्राच्या आधारे, परंतु 27 सप्टेंबर 2024 रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे आणि काही अटी व शर्तीनुसार शाळेचे कामकाज अदानी समूहाकडे सोपवण्यात आले आहे. ही शाळा गेल्या 50 वर्षांपूर्वी स्थापन झाली असून ती ACC सिमेंट कंपनीच्या देखरेखीखाली चालवली जात होती.
महाराष्ट्राचा 7/12 अदानींच्या नावे करणार का?
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्राचा 7/12 अदानीच्या नावे लिहिणार का महायुती सरकार? असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राला महायुती सरकार एवढाच धोका अदानींचा देखील आहे.
एअरपोर्ट, वीज, धारावी, मुंबईतील जमिनी झाल्या आता शाळांवर पण अदानींचा डोळा आहे.शाळेच्या भिंतीवर आदराने आणि विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी लावलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांच्या प्रतिमांसोबत आता गौतम अदानी यांचा पण फोटो लावायची तयारी शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार सरकारकडून सुरू झाली आहे, अशी टीका देखील वडेट्टीवारांनी सरकारवर केली आहे.
शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांचे हे स्पष्टीकरण-
शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक उद्योग समुहांनी शाळांना मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. आमच्या शाळा दत्तक योजनेत आपण व्यवस्थापण हस्तांतरीत करत नाही. फक्त त्यात सुधारणा करतो. कुठल्याही संस्थेने शाळा मागितल्या तर त्यांना देतो. एखादा उद्योग असेल तर त्यांच्या सीएसआरखाली चांगल्या शाळा देण्याची आवश्यकता आहे. त्यात चुकीचे काहीच नाही. मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी खर्च दर एखादा उद्योह करत असेव तर त्यात चुकीचे काही वाटत नाही. शाळांचा अभ्यासक्रम शिक्षण विभाग ठरवतो. पण मुलांना अधिकच्या सुविधा द्याव्या लागतात, त्यासाठी जर कुणी खर्च करायला पुढे येणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे, असे दिपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
