खाजगी व्यावसायिकांशी संगनमत शहरांमध्ये विविध भागात होर्डिंग उभे केले जातात. पुणे शहरांमध्येही सुमारे दीड हजार होर्डिंग बेकायदेशीर असल्याची बाब तुम्ही जाहीररित्या मान्य केली आहे. परंतु हे तत्त्व:हा विचार केल्यास गंभीर बाब असून फक्त यामध्ये व्यावसायिकाला आरोपी न करता त्यांच्याशी संगणमत करून अनेक अधिकारी आपला मलईचा धंदा जोरात करत असल्यामुळे पुणे शहरातील होर्डिंग धोरण ठरवताना बेकायदेशीर आणि धोकादायक परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याला ही तेवढे जबाबदार धरल्याशिवाय हे आटोक्यात येणार नाही अशी मागणी पुणे शहरातील खासदार डॉक्टर मेधाताई कुलकर्णी यांनी पुणे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
नागरिकांच्या मनात प्रशासनाबद्दल राग व अविश्वासहर्ता निर्माण झाली आहे. पुणे येथील रेल्वे स्टेशन परिसरातील घटना ही याच पार्श्वभूमीवर स्मरणात असतानाच या घाटकोपर मधील होर्डिंग पडून अनेकांचे प्राण गमवल्याची घटना ताजी असतानाच, मोशी येथील होर्डिंग पडल्याची घटना व पुणे येथे पुणे-सोलापूर रस्त्याच्याकडेला होर्डिंग पडून घोडा मृत झाल्याची घटना घडली आहे. यातून या संदर्भाने वरील मुद्दे व प्रश्न यांची सर्वसामान्य नागरिकांना आश्वासक उत्तरे मिळण्याचे अपेक्षा आहे अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे.
1. जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम 2022, इतर सर्व नियम, आदेश, संलेख यांच्यानुसार आकाशचिन्ह व जाहिरातींचे जे नियम आहेत त्यात,
i) इमारतींच्या प्रकारावर / गच्चीवर जाहिरातींची उंची 20 फुटांपेक्षा अधिक असू नये.
ii) रस्त्याच्या पृष्ठभागावर 40 फुटपेक्षा अधिक उंचीचे फलक उभारले जाऊ नयेत. ज्यात 10 फुट किमान अंतरातील सूट व 30 फुट जाहिरात धरून 40 फुट एकूण उंची होईल.
असे नियम असतानाही हे नियम धाब्यावर बसवून फलक लावण्यात आलेले असताना परवानगी कोणी दिली याचा खुलासा व्हावा.
2. तसेच पुणे येथील रेल्वे स्थानकाजवळील होर्डिंग दुर्घटनेच्या वेळी अनधिकृत फलकांची संख्या 85 सांगितली होती. (प्रत्यक्षात ती खूप असल्याचे दिसते.) पण हे गृहीत धरले तरी 85 हाच आकडा आजही सांगत आहेत. म्हणजे गेल्या काही वर्षात एकही अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई झाली नाही. या कारणांचा खुलासा व्हावा.
3. मनपाच्या दारातील PMPML च्या फलकाला ठिकाण निश्चित करण्याआधी ज्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिली त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच PMPML चे बहूतेक होडींग बेकायदेशीरपणे उभारलेली आहेत का ? असतील तर का? आणि त्यावर कारवाई कधी होणार याचा खुलासा व्हावा.
4. पुणे शहरातील होर्डिंग्ज लावताना होर्डिंग धारक स्वतःच स्टक्चरल गॅरेंटी देतो व तसा Report पुणे मनपाला देतो जो ग्राह्य धरून परवानगी दिली जाते. ही बाब हास्यास्पद आहे. पुणे मनपाकडे या होर्डिंग्जच्या Structural Audit करण्याची स्वतःची यंत्रणा हवीच व ती खात्री प्रशासनाला झाल्याशिवाय होर्डिंग्जला परवानगी देऊ नये.
5. पुणे शहरात एकूण 2400/2500 फलक आहेत. असे पुणे मनपा सांगते. प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमध्ये त्यांच्या भागातील होर्डिंग बाबतचे सर्वे करण्याचे काम देऊन ते आठवड्यात पूर्ण करण्यास सांगावे.
6. सदर सर्व प्रकरणात जसे होर्डिंग मालक जबाबदार आहेत तसे पुणे मनपा प्रशासनही जबाबदार आहेच. तरी सदोष मनुष्यवधाचा व सदोष प्राणीवधाचा गुन्हा, वितहानी इ. गुन्हे दाखल करून सदर अधिकाऱ्यांना कठोर शासन करावे, अशी मागणी मेधा कुलकर्णी यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
