राज्यात 10 हजार कोटींचा कथित अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या कथित 10 हजार कोटींच्या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टानं शिंदे सरकारला दणका दिलाय. कोर्टानं याप्रकरणी राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे.
बडे राजकारणी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सेटिंग करत पुण्यातील सुमित फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी या कंपन्यांनी 10 हजार कोटी रुपयांचं अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचं टेंडर घेतले. यासाठी नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. टेंडरची मूळ किंमतही फुगवण्यात आलीय. प्रकरणात पुण्यातील विकास लवांडे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केलीय. त्यानंतर हायकोर्टान राज्य सरकारकडून खुलासा मागितलाय.
काय आहे अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमीत फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी कंपनीला 10 हजार कोटींचं अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचं टेंडर दिलं. टेंडरचे नियम बदलण्यासाठी आरोग्य खात्याचे कमिशनर धीरज कुमार यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला, असं सांगितलं जात आहे. टेंडरची मूळ किंमत दुपटीने फुगवण्यात आली.
‘सुमित’ आणि ‘बीव्हीजी’च्या फायद्यासाठी प्रीबिड मीटिंग देखील घेतली गेली नाही. याशिवाय टेंडरच्या फाईलमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोप आहे. घोटाळ्यावरून पुण्यातील विकास लवांडे यांची हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर आता कोर्टाने आता राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
