आपलं पुन्हा स्वच्छ सुंदर आणि तेवढेच सुबक दिसावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते परंतु पुणे महापालिकेमध्ये सध्या असलेले प्रशासक आणि राज्य शासन यांच्या वतीने गुपचूप पणे शहरातील 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर 36 मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्याचा धोकादायक निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे दिवसेंदिवस पुणे शहर बकाल होण्याची भीती निर्माण झाली होती. भविष्यातील पुणे शहर सुरक्षित आणि सुयोग्य राहवं या हेतूने आपला परिसर संस्थेच्या वतीने माजी विरोधी पक्ष नेते उज्वल केसकर यांच्या जनहित याचिकेला यश आल्यामुळे हा निर्णय रद्दबातल करण्यात आला आहे उच्च न्यायालयाच्या वतीने तसे संबंधित महाराष्ट्र राज्य शासन व पुणे महानगरपालिका यांना आदेश देण्यात आले असून चार आठवड्याच्या याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने 4 जानेवारी 2024 रोजी UDCPR विनिमय क्रमांक 10.15 यात बदल करण्याची अधिसूचना MR&TP कलम 37(1)(ÀÀ) अन्वये काढून 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर 36 मीटर उंच इमारतीला परवानगी देण्यासाठी काढली होती आणि 6 मीटर पार्किंगची उंची त्यात मोजायची नाही असे त्यात नमूद केले होते. आणि त्याच वेळी MR&TP कलम १५४ चे निर्देश दिले होते लगेच अंमलबजावणी करा म्हणून त्यावर आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री नगर विकास विभागचे सचिव यांच्याकडे लेखी अर्ज करून आहे ते निर्देश रद्द करा अशी मागणी केली होती त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही म्हणून मेहरबान हायकोर्टामध्ये आम्ही जनहित याचिका दाखल केली आज या याचिकेची सुनावणी झाली मेहरबान हायकोर्टाने कलम 154 च्या निर्देशाला स्थगिती दिली.
या निमित्ताने आमचे सरकारला विनंती आहे दोन वर्ष या विनिमयाला दिली असताना ती मुदत 2022 साली संपली 2022 ते 2024 या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये लागू असणाऱ्या युडीसीपीआर च्या तरतुदीनुसार लोकांनी नकाशे मंजूर करून घेतले, अशी कुठली व साधारण परिस्थिती निर्माण झाले की जो विनिमय दोन वर्षांपूर्वी संपला तो विनिमय तयार करण्यासाठी 154चे निर्देश द्यावे लागले. पुणे शहरामध्ये आणि उर्वरित महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी 7 मजले बांधकामास परवानगी मिळते त्याऐवजी पुण्यात 13 मजले बांधकामास परवानगी मिळू शकली असती.
आधीच पुणे शहरामध्ये वाहतुकीची समस्या, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कचऱ्याची समस्या तसेच भेडसावत असताना काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण शहराला बकाल करण्यापासून वाचवा. चार आठवड्यात सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे. माननीय मुख्यमंत्री यांनी पुणे शहरासाठी योग्य निर्णय करावा. ॲडव्होकेट ऋत्विक जोशी व सीनियर कौन्सिलर ॲडव्होकेट संजीव गोरवाडकर यांनी आज कामकाज पाहिले.
