शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 40 आणि ठाकरेंच्या 14 आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. आमदारांनी 7 दिवसांमध्ये लेखी उत्तर दिलं नाही तर त्यासाठीही विधानसभा अध्यक्षांचा पुढचा प्लान तयार आहे, पण त्याआधीच आता दोन्ही पक्षांच्या वतीने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शिवसेनेच्या घटनेनुसार कारवाई करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 40 आमदारांना आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटीस जारी करायला सुरूवात केली आहे. या सगळ्या आमदारांना पुढच्या 7 दिवसांमध्ये आपलं म्हणणं मांडावं असं सांगितलं गेलं आहे.
आमदारांनी वेळेत लेखी उत्तर दिलं नाही तर अध्यक्षांकडून त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीलाही बोलावलं जाऊ शकतं. अध्यक्षांच्या या हालचालींवर आता उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘सुप्रीम कोर्टाने जो अर्थ काढून दिला आहे, त्याच्या पलीकडे कुणालाही पाहता येणार नाही, पाहायचं म्हणलं तरी. सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत स्वच्छ आणि स्पष्ट शब्दांमध्ये त्यांचा निकाल दिला आहे. त्या निकालाच्या चौकटीमध्येच अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल. त्या चौकटीच्या बाहेर जर निर्णय घेतला तर ते लोकशाहीला धरून होणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष असं वागतील अशी माझी अजिबात अपेक्षा नाही. तसं केलं तर सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे आम्हाला उघडे असणार आहेत,’ असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
शिंदेंच्या शिवसेनेला आक्षेप
दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेने मात्र अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळेवरच आक्षेप घेतला आहे. आमदारांच्या करिअरचा विषय असल्यामुळे त्यांना म्हणणं मांडण्याकरता पुरेशी संधी मिळायला हवी, अशी मागणी शिवसेना नेते आणि मंत्री शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
‘चार-पाच लाख लोकांमधून निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्याच्या अपात्रतेचा निर्णय आपण घेत असतो तेव्हा त्याला पुरेशी संधी दिली गेली पाहिजे, त्याचं लेखी म्हणणं मांडायला दिली गेली पाहिजे, त्याचं तोंडी म्हणणं मांडायला संधी दिली गेली पाहिजे. वकिलांच्या मार्फत युक्तीवाद करण्याची संधीही मिळाली पाहिजे, कारण त्याच्या करिअरचा विषय आहे,’ असं शंभुराज देसाई म्हणाले आहेत.
जवळपास दोन महिने पूर्ण होत असताना आता अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात कारवाई सुरू केली आहे. दोन्ही पक्षांकडून निर्णयाआधीच वेगवेगळी विधानं केली जात असली तरी अध्यक्ष या प्रकरणात नेमका काय निर्णय घेतात? शिंदेंच्या सोबत असलेल्या 16 आमदारांचं नेमकं काय होतं? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
