लोकसभा किंवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर या जागेसाठी सहा महिन्यांंच्या आत पोटनिवडणूक घ्यायची असते.महिनाभरापूर्वी खासदार गिरीश बापट आणि त्यांच्यापाठोपाठ काल (३० मे) चंद्रपूरचे काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांचे अकाली निधन झाले. त्यांच्या निधनाने लोकसभेच्या या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. भाजपसह काँग्रेसनेही या निवडणुकांची तयारी सुरु केली. पण वर्षभरावर आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका होऊ नयेत, अशी भाजपसह काँग्रेसचीही अशीच इच्छा असल्याचे दिसत आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, लोकसभा किंवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर या जागेसाठी सहा महिन्यांंच्या आत पोटनिवडणूक घ्यायची असते. पण त्याला दोन गोष्टींचा अपवाद असतो. लोकसभा किंवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल तर या पोटनिवडणुका घेता येत नाही.
तर दुसरा अपवाद म्हणजे केंद्र सरकारशी चर्चा करुन पुढील सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही, याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटवून देणे. यातही, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, अशा काही कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येऊ शकते.
२९ मार्च २०२३ ला खासदार गिरीष बापट यांचे निधन झाले. त्यामुळे २९ सप्टेंबर पर्यंत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. तर काल (३० मे) खासदार बाळू धानोरकर यांचेही निधन झाले. कायद्यानुसार पुढील सहा महिन्यात या दोन्ही जागांवर पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित आहे. पण पुढील वर्षी १६ जून २०२४ ला विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत संपत आहे. लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष १८ दिवस शिल्लक आहेत. पण केंद्र सरकारशी चर्चा सहा महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास या पोटनिवडणूका टळू शकतील, अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
