“अध्यादेशाचा निर्णय अहंकारातून आला आहे. अहंकारी आणि स्वार्थी माणूस देश चालवू शकत नाही, दिल्लीच्या लढाईत उद्धव ठाकरेंची साथ मिळाली आहे,” अशा शब्दात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. तर “जनतेला जागं करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. मुंबईतील संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज मातोश्रीवर जाऊन ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान देखील उपस्थित होते.
जनतेला जागं करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो : उद्धव ठाकरे
या पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “नाती जपण्यासाठी शिवसेना आणि मातोश्री प्रसिद्ध आहे. राजकारणापलिकडे जाऊन आम्ही नाती जपतो. केजरीवाल दुसऱ्यांदा मातोश्रीवर आले आहेत. दिल्लीसाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय लोकशाहीसाठी आवश्यक होता. परंतु केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला, ही कसली लोकशाही? कदाचित असेही दिवस येतील की राज्यात निवडणुका न होता केंद्रातच होती. फारतर 2024 पर्यंत निवडणुका होती. जनतेला जागं करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत.”
दिल्लीच्या लढाईत उद्धव ठाकरेंची साथ मिळाली
यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करतानाच अध्यादेशाची राज्यसभेतील लढाईत उद्धव ठाकरे यांची साथ मिळाल्याचं सांगितलं. “आम्ही देखील नाती जपणारे, निभावणारे आहोत. आम्ही आता ठाकरे कुटुंबाचा भाग आहोत. दिल्लीच्या लोकांनी आपल्या अधिकारांसाठी मोठी लढाई लढली. मोदी सरकारने अध्यादेश काढून आमची ताकद हिरावून घेतली. आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आमच्या बाजून निकाल दिला. पण आठ दिवसांच्या आत सरकारने अध्यादेश काढून आमचे अधिकार काढून घेतले. अध्यादेशाचा निर्णय अहंकारातून आला आहे. अहंकारी आणि स्वार्थी माणून देश चालवू शकत नाही. दिल्लीच्या लढाईत उद्धव ठाकरेंची साथ मिळाली आहे,” असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं.
केजरीवाल उद्या घेणार शरद पवार यांची भेट
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची काल (23 मे) भेट घेतल्यानंतर अरविंद केजरीवाल संध्याकाळी मुंबईत दाखल झाले. आज (24 मे) अरविंद केजरीवाल यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. तर उद्या म्हणजेच 25 मे रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेणार आहेत. याआधी केंद्राच्या अध्यादेशासंदर्भात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची देखील केजरीवाल यांनी भेट घेतली होती.
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवालांची मोहीम
दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगमध्ये राज्य सरकारलाही वाव देणारा आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं 11 मे रोजी दिला होता. पण केंद्र सरकारने अवघ्या आठ दिवसात अध्यादेश आणत हा निकालच रद्दबातल केला. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. त्यामुळे इथे केंद्रच सुप्रीम असलं पाहिजे असं म्हणत या अध्यादेशात सगळे अधिकार पुन्हा उपराज्यपालांकडे दिले आहेत. त्यामुळे या अध्यादेशाचं पुढे काय होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. हाच केंद्र सरकारचा अध्यादेश राज्यसभेत रोखण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी मोहीम राबवली आहे. त्यासंदर्भात अरविंद केजरीवाल विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.
मोदी सरकारचा अध्यादेश राज्यसभेत अडवला जाऊ शकतो?
कुठलाही अध्यादेश काढल्यानंतर तो सहा महिन्यांत संसदेत मंजूर करुन घ्यावा लागतो. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजुरीसाठी आलाच तर काय होईल? लोकसभेत तर भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. पण राज्यसभेत खरोखरच भाजपची परीक्षा होणार का? आकडेवारी काय सांगते जाणून घेऊया
राज्यसभेची एकूण क्षमता 245, सध्या 7 नामनिर्देशित जागा रिक्त त्यामुळे ही संख्या 238
बहुमतासाठीचा आकडा बनतो 120
भाजपकडे सध्या राज्यसभेत 93 खासदार आहेत..म्हणजे बहुमतापेक्षा 27 कमी
राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार 5 आहेत, त्यांनी भाजपच्या बाजूनं मतदान केलं तर हा आकडा 98 वर पोहचतो
शिवाय एआयडीएमके, आसाम गण परिषद या मित्रपक्षांचे अनुक्रमे 4 आणि 1 खासदार आहेत. त्यामुळे हा आकडा 103 वर जाऊ शकतो
सोबत बिजू जनता दल 9, वायएसआर 9 हे 18 खासदार मोदी सरकारच्या मदतीला येऊ शकतात. त्यामुळे 121 हा बहुमताचा आकडा पार होऊ शकतो. याशिवाय 3 अपक्षही भाजप सोबतीला आणू शकतं
