पुण्यातील भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर आणि रिंगरोड या तीन प्रकल्पांचे नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी पुणे वाहतूक समितीची स्थापना केली आहे. या दोन स्तरांवरील समितीमध्ये उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आहेत. याचा शासन निर्णय बुधवारी (ता. ८) जारी करण्यात आला आहे.
पुणे शहरातील हे महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एसपीव्ही स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त राम यांनी जून महिन्यात याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
अशी आहे उच्चस्तरीय समिती
उच्चस्तरिय समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असणार आहेत. तर सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पुण्याचे महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि पुणे महापालिका आयुक्त यांचा या समितीत समावेश आहे. इनर रिंग रोड प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, आयुक्त व इतर पदाधिकारी, पीएमआरडीएचे आयुक्त यांचा सहभाग राहणार आहे.
अशी आहे कार्यकारी समिती
कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी पुणे महापालिका आयुक्त असतील. तर पीएमआरडीए आयुक्त, पुणे पोलिस आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता (प्रकल्प), मुख्य अभियंता (पीएमआरडीए), यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त हे सचिव असणार आहेत. दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाची जबाबदारी या समितीकडे असेल. याच समितीमध्ये रिंगरोडसाठी पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त, शहर अभियंता आणि पिंपरी चिंचवडचे पोलिस आयुक्त, पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश असणार आहे.
समितीचे कार्यक्षेत्र व अधिकार
- – पीएमआरडीए, पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्राचे निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र हे समितीचे कार्यक्षेत्र राहील.
- – उच्चस्तरीय समिती या नात्याने प्रकल्पांबाबत समन्वय, भूजमीन संपादनात सुलभता, निधी उभारणी, वित्तीय व्यवस्थापन, देखरेख याबाबत निर्णय घेईल.- या प्रकल्पांची धोरणात्मक दिशा व निर्णय, वित्तीय मान्यता, कामावर देखरेख यावर उच्चस्तरीय समितीचे नियंत्रण
- – प्रकल्पासाठी वित्तीय मान्यतेचे प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांनी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नगरविकास-२) यांच्या मार्फत वित्त व नियोजन विभागाकडे सादर करावा.
- – या प्रकल्पासाठी वित्तीय सल्लागार, चार अशासकीय सदस्य व तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार
- – प्रकल्पांच्या दैनंदिन प्रशासन, तांत्रिक अंमलबजावणी व विविध यंत्रणांमधील समन्वयाचे काम कार्यकारी समिती करेल.
