धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनातील वाढीव मोबदल्याच्या १५४ प्रकरणात २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना बीड पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली.या प्रकरणात ७२ कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला वाटप करुन अपहार झाला होता. या प्रकरणी बीडच्या शिवाजी पोलीस ठाण्यात पूर्वी दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणातील कागदपत्रांमध्ये अविनाश पाठक यांच्या स्वाक्षरीबाबतचे अहवाल तपासल्यानंतर त्यांना चौकशीसाठी लातूरहून ताब्यात घेण्यात आले. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यास अटक होण्याची अलिकडच्या काळातील ही पहिलीच वेळ असल्याने खळबळ उडाली आहे. पण हा घोटाळा घडला कसा ? याचे तपशील कमालीचे रंजक आहेत.
बदलीनंतर घातला गेला घोळ
अविनाश पाठक यांची २२ एप्रिल २०२५ मध्ये बदली झाली. त्यांच्या जागी विवेक जॉन्सन रुजू झाले. नवे जिल्हाधिकारी रुजू झाल्यानंतरही अनेक प्रकरणात जुन्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सह्या होत आणि वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे मंजूर होत. ही प्रक्रिया सलग पाच – सहा महिने सुरू होती. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी अशा प्रकरणाची तपासणी केली.
वाढीव मोबदल्याच्या लवाद प्रकरणात १७ एप्रिल २०२५ अशी तारीख नमूद करुन पाच महिने उशिरा भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदला मंजूर झाल्याची प्रकरणे दाखल करण्यात आली. भूसंपादनाची मूळ रक्कम ६८ कोटी रुपये असताना वाढीव मंजूर मोबदला ३१० कोटी २० लाख रुपये दाखविण्यात आला. हा मंजूर मोबदला राष्ट्रीय महामार्गाच्या कार्यालयाकडून मिळाल्यानंतर त्यांनी ७२ कोटी रुपयांचे वितरणही करण्यात आले.
मात्र, वाढीव मोबदला मंजूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर सुनावणी होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी संबंधितांना नोटिसाही द्याव्या लागतात. नोटीसा देणे, संबंधित शेतकरी किंवा त्यांचे वकिल कार्यालयात हजर असल्याच्या नोंदी शासकीय दप्तरी असतात. पण या प्रकरणात संबंधित हजर नसताना सुनावणी झाली आणि माेबदला मंजूर करण्यात आला. असे लक्षात आल्यानंतर १५४ प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरविण्यात आले.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करुन हा प्रकार घडला असावा असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणात दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील कागदपत्रातील अविनाश पाठक यांची स्वाक्षरी बनावट आहे की नाही याचा तपास करण्यासाठी हस्ताक्षर तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली. तसेच न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेकडून आलेल्या अहवालानंतर अविनाश पाठक यांना चौकशीसाठी प्रश्नावली पाठविण्यात आली होती.
या घोटाळ्यात तत्कालीन जिल्हाधिकरी पाठक यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करून दि. १ मार्च २०२५ ते १७ एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या १५४ बनावट आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. यातील सर्व कागदपत्रे, दूरध्वनीवरील संभाषणासह, सर्व संचिका पोलिसांनी तपासल्यानंतर अविनाश पाठक यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सचिन पांडकर यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. मात्र, पोलिसांनी प्रसिद्धीसाठी पाठविलेल्या मजकुरामध्ये अविनाश पाठक यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचे नमूद केले आहे.
या पूर्वी गुन्ह्यात दहा जण आरोपी
कर्मचाऱ्यांचे संभाषण समोर आल्यानंतर त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. यात ४० लवाद प्रकरणात वाढीव मोबदल्याचे आदेश होतील, असे संभाषणही होते. या आधारे परळी तहसील कार्यालयातील प्रमुख अधिकारी संजय हंगे, कंत्राटी कर्मचारी अविनाश चव्हाण , जायकवाडीच्या भूसंपादन कार्यालयातील कंत्राटी तत्वावर काम करणारा शेख अजहर शेख बाबू, सेवानिवृत्त कर्मचारी त्र्यंबक पिंगळे, पांडुरंग पाटील यांच्यासह चार वकिलांचा सहभाग आहे.
यामध्ये ॲड. एस. एम. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख, ॲड. नरवाडकर यांच्या नावाचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कट करुन वाढीव मोबदल्यातून पैसे मिळविण्यासाठी हे घडवून आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. ७३ काेटी रुपये ४ लाख रुपये वाटून त्याचा फायदा या कर्मचाऱ्यांनी घेतला.
या सर्व प्रकरणात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा संबंध असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या काळात भूमाफिया, वाळू माफिया आणि राख माफियांची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यावर कारवाई झाली नाही, असे आरोप अंजली दामानिया यांनी केले होते.
वाढीव मोबदला प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट संबंध असल्याचा पुरावा मिळाल्याने भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यास अटक करण्यात आली आली आहे. उद्या आरोपी अविनाश पाठक यांना बीड न्यायालयात दाखल केले जाईल. मात्र, तपासात त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावा सापडला असल्याचा दावा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक व्यंकटराम यांनी ‘ लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. त्यांच्या हस्ताक्षराचे नमुनेही पोलिसांनी तपासले होते. अटक करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या आरोपीशी संधान असल्याचेही दिसून येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
