राज्याच्या २०२५-२६ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. महसुली जमापेक्षा खर्च अधिक असल्याने राज्य ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये महसुली तुटीत राहिल.
अजित पवारांनी मांडलेला मागील अर्थसंकल्पही तुटीचा होता. मागील वर्षी ही तूट २० हजार ५०० कोटी रुपये होती. राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे.
सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. मात्र, आता महसुली जमेचा सुधारित अंदाज ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये आहे. मागील आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल जमा झाल्याने तूट त्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
निवडणुकांमुळे खर्च वाढला
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महसुली खर्च ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपये होता. मात्र, सरकारने निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या विविध योजनांमुळे हा खर्च ६ लाख ७२ हजार ३० कोटी रुपयांवर गेला.
७,२०,०००- कोटी रुपये एकूण खर्च
५,६०,९६४-कोटी रुपये महसुली जमा
६,०६,૮५५ कोटी रुपये – महसुली खर्च
४५,८९१ कोटी रुपये – अंदाजित तूट
१,३६,२३५ कोटी रुपये – राजकोषीय तूट
