केंद्र सरकारने २०२९ च्या निवडणुकांसाठी मास्टरस्ट्रोक समजले जाणारे महिला आरक्षण आणि परिसीमन दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २/३ बहुमताअभावी पडले आहे. ५२८ खासदारांनी मतदान केलेल्या या प्रक्रियेत सरकारला विजयासाठी ३५२ मतांची गरज होती, मात्र केवळ २९८ मते मिळाल्याने हे विधेयक ५४ मतांनी फेटाळले गेले.मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या सत्तेत पहिल्यांदाच सरकार एखादे विधेयक सभागृहात संमत करू शकले नाही. यामुळे भाजप महिला खासदारांनी संसदेत आंदोलन सुरू केले असून उद्यापासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
संसद परिसरात हायव्होल्टेज ड्रामा
विधेयक पडल्यानंतर संतप्त झालेल्या भाजप आणि एनडीएच्या महिला खासदारांनी संसदेच्या ‘मकर द्वार’ येथे विरोधकांविरुद्ध जोरदार निदर्शने केली. “विरोधकांनी नारी शक्तीचा अपमान केला आहे,” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. एनडीएचे कार्यकर्ते उद्या, १८ एप्रिलपासून ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांच्या घराबाहेर तीव्र निदर्शने करणार आहेत.
NDA नेत्यांची तातडीची बैठक
या पराभवानंतर संसदेतच एनडीएच्या फ्लोअर लीडर्सची महत्त्वाची बैठक सुरू झाली आहे. जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, श्रीकांत शिंदे, अनुप्रिया पटेल आणि इतर मित्रपक्षांचे नेते पुढील रणनीती ठरवत आहेत.
का पडले विधेयक? (आकडेवारीचे गणित)
सभागृहात एकूण ५४० खासदार असताना ५२८ जणांनी मतदान केले.
विधेयकाच्या बाजूने: २९८ मते
विधेयकाच्या विरोधात: २३० मते
निकाल: २/३ बहुमतासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती. ५४ मते कमी पडल्याने विधेयक फेटाळले गेले.
यासोबतच परिसीमन दुरुस्ती आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती ही दोन्ही लिंक केलेली बिलेही आता अधांतरी आहेत. पहिले विधेयक पडल्याने उर्वरित दोन विधेयके मांडण्यात आली नाहीत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात आधीच इशारा दिला होता की, जर ही बिले पडली तर त्याला पूर्णपणे विरोधी पक्ष जबाबदार असेल.
