महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. आजपासून पुढील 2 दिवस हे विशेष अधिवेशन होणार आहे, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या या विधेयकाचे अधिकृत नाव ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे आहे.लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आलं आहे. यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात येणार असून, लोकसभेत सध्या 543 खासदार आहेत. ही संख्या 850 पर्यंत वाढणार आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार-
संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार असून, संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधित्व निश्चित होईल. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विधेयकात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण जतन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आरक्षण विधेयकाला विरोध नसून कार्यपद्धतीला विरोध- मल्लिकार्जुन खरगे
महिला आरक्षण विधेयक आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरुन सध्या राजधानी दिल्लीचं वातावरण चांगलंच तापलंय. काँग्रेसच्या वतीनं काल विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात आली. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध नसून भाजपच्या कार्यपद्धतीला विरोध असल्याचं या बैठकीनंतर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी स्पष्ट केलंय. मतदारसंघ फेररचनेत लोकसभेच्या जागा 543 वरुन 850 पर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. तर महिलांना लोकसभा आणि विधिमंडळात ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवणार आहेत. विरोधकांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे पण, मतदार फेररचनेला विरोध असल्याचं मल्लिकार्जुन खरगेंनी स्पष्ट केलंय. या बैठकीसाठी पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सुप्रिया सुळे तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून संजय राऊत उपस्थित होते. उद्धव ठाकरेंनीही बैठकीला ऑनलाईन उपस्थिती लावली.
लोकसभा आणि विधानसभेत 33% महिला आरक्षण लागू होणार-
दरम्यान, हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नारीशक्ती वंदन विधेयकाला पाठिंबा जाहीर-
महायुतीतील घटकपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नारीशक्ती वंदन विधेयकाला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या विधेयकाचे कौतुक केले आहे. या कायद्यामुळे महिलांना सन्मान, समानता आणि सशक्तीकरणाचा नवा अध्याय मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा जागांपैकी एक तृतीयांश आरक्षणामुळे महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि महिला सशक्तीकरणाच्या संकल्पनांना या विधेयकामुळे नवी गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
