पुणे शहरातील जनगणनेचे काम संथगतीने सुरू असून, अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कामही पूर्ण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वारंवार सूचना, बैठका आणि आदेश देऊनही कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने महानगरपालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली असून, जनगणनेच्या कामात कसूर करणाऱ्या सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या नगर रस्ता, येरवडा-वाघोली, ढोले पाटील रस्ता, औंध-बाणेर आणि सिंहगड रस्ता या पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत जनगणनेचे काम अत्यंत मंद गतीने सुरू आहे. या भागांमध्ये अद्याप ५० टक्के कामही पूर्ण झालेले नाही. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गैरहजर राहणाऱ्या बहुतांश प्रगणक आणि पर्यवेक्षक हे याच क्षेत्रीय कार्यालयांतील आहेत. आयुक्त स्तरावर बैठका घेऊन कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या, तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रशासनाने कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.






जनगणनेच्या कामासाठी विविध शासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, अनेक कर्मचारी विनाकारण अनुपस्थित राहत असल्याने जनगणना प्रक्रियेला मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात ‘जनगणना अधिनियम १९४८’ च्या कलम ११ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तक्रार अर्ज तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, अंतिम संधी देऊनही कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत तर थेट गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले की, जनगणनेचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही.
दरम्यान, सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने या प्रकरणात सर्वाधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या कार्यालयाच्या हद्दीत जनगणनेच्या कामासाठी १,१७४ गट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी १,१७४ प्रगणक आणि १९२ सुपरवायझर नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक कर्मचारी आदेश असूनही कामावर गैरहजर राहत असल्याने सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार वाघमोडे यांनी थेट कारवाई सुरू केली आहे.
‘जनगणनेचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. यात दिरंगाई किंवा कर्तव्यात कसूर खपवून घेतली जाणार नाही. विनाकारण गैरहजर राहणाऱ्यांविरोधात जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.’
– सहाय्यक आयुक्त













