पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज सर्वसाधारण सभेत महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा प्रथमच महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मूळ प्रस्तावित १३,९९५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी १,६७४ कोटी रुपयांची भर घालून हा वाढीव आराखडा तयार केला. या अर्थसंकल्पात विकासकामांसोबतच महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
ज्येष्ठांना पीएमपीएल तिकिटात सवलत
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (PMPML) बसमध्ये ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तिकिटावर ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तर महिलांच्या नावे असलेल्या मिळकतींवर ५० टक्के कर सवलत देण्यात येणार आहे. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी १०० नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत.
मनपा शाळांमध्ये पिंक रूम
पुणे महानगरपालिकेच्या ७५ शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींसाठी पिंक रूम केल्या जाणार शारीरिक आणि मानसिक बदल अनुभवणाऱ्या किशोरवयीन मुलींच्या मनातील विविध प्रश्नांची उत्तरे बदलण्याच्या माध्यमातून निराकरण केले जाणार आहे.
हा अर्थसंकल्प पुणे शहराच्या जलद विकासावर, मूलभूत सुविधा सुधारणेवर आणि नागरिकांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवण्यावर केंद्रित असल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनीही या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना महिलाविकास आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण यांना प्राधान्य दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
एकूण अर्थसंकल्प : १५,६६९ कोटी रुपये
मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न : ३८८२ कोटी
कर्मचारी वेतनासाठी तरतूद : २७४८ कोटी
प्राथमिक शिक्षणासाठी : ७६२ कोटी
विकासकामांसाठी तरतूद : ६८३७ कोटी
महसूल वाढीवर विशेष भर
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांना निधी
महसूल-खर्च समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न
पुणे आता ‘लेक सिटी’; तलावांसाठी महापालिकेचा ‘मास्टर प्लॅन’
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर अधिक स्वच्छ, हरित आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रथमच स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लोकसहभाग यावर भर देण्यात आला आहे.
शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशातील पहिली अत्याधुनिक वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. या यंत्रणेद्वारे हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) सातत्याने मोजला जाईल आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
पुण्याला ‘लेक सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाषाण, मॉडेल कॉलनी आणि जांभुळवाडी येथील तलावांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. तलाव परिसरात पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधता संरक्षण आणि नागरिकांसाठी आकर्षक सार्वजनिक जागा तयार केल्या जातील. दुसऱ्या टप्प्यात मांगडेवाडी, कात्रज, धायरी आणि लोहगाव परिसरात हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.
पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढविण्यासाठी नदी संवर्धन महोत्सव, संवाद-परिषदा, प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील. तसेच शहरातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य वन विभागाच्या सहकार्याने संयुक्त वन व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यात संरक्षक भिंती, वृक्षारोपण, पाणीसाठा आणि सुरक्षाव्यवस्था यांचा समावेश असेल.
पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने लोकसहभागातून एका वर्षात ५० लाख झाडे लावण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच ‘शहरी जलयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत वेताळ टेकडी, पाचगाव पर्वती, वारजे, गंगाधाम, हडपसर, धानोरी आदी भागांमध्ये पाणी साठवण आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जातील.
या उपक्रमांमुळे पुणेकरांना स्वच्छ हवा, हरित परिसर आणि पर्यावरणपूरक जीवनमान मिळेल. तलाव सुशोभीकरण आणि वृक्षलागवडीमुळे शहरातील तापमान नियंत्रित राहील, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल असा दावा करण्यात आला आहे.
