सरकार आणि प्रशासन ओबीसी समाजावर कसा पद्धतशीरपणे अन्याय करतो याचं एक ताजे उदाहरण म्हणजे, सकुर्डे गाव, ता. पुरंदर, पुणे जिल्हा येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीत (डिसेंबर २०२०) वार्ड क्रमांक १, हा ओबीसी आरक्षित आहे, या जागेसाठी श्री सचिन अरुण ठोपटे यांनी मूळ ओबीसी उमेदवार आबा भोंगाळेवर विजय मिळविला. मात्र, नंतर विजेत्याने ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवले नाही कारण तो विद्यमान नियमांनुसार ओबीसी नाही. तो मराठा असून कुणबी असल्याचा खोटा दावा करीत होता. २०२४ मध्ये झालेल्या जात पडताळणी समितीने हा दावा फेटाळून टाकला.
याकडे दुर्लक्ष करत विजेत्याने प्रमाणपत्र सादर न केल्याने, आबा भोंगाळे यांनी पुणे जिल्हा कलेक्टर श्री सुहास दिवसे यांच्याकडे तक्रार केली की, ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र ६ महिन्यांच्या आत सादर नसल्यामुळे ही जागा रिकामी घोषित करावी आणि पुनर्निवडणूक होणे आवश्यक आहे. पुणे जिल्हा कलेक्टरांनी या तक्रारीकडे गांभीर्याने न पाहता नवीन सरकारी नियमांचा आधार दिला व तातडीने कारवाई टाळली. जून २०२४ मध्ये श्री आबा भोंगाळे यांनी पुन्हा जिल्हा कलेक्टर श्री जितेंद्रडुडी यांना जागा रिकामी करण्यासाठी औपचारिकपणे पत्र लिहिले, मात्र अनेक वेळा भेटी, विनंती आणि तक्रार अर्ज ग्रांनीही कारवाई झाली नाही. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा असे वागणे अत्यंत दुर्दैवी आणि बेकायदा होते. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते.
विभागीय आयुक्तांपर्यंत तक्रार, तरी ही प्रशासनाकडून निष्क्रियता कायम
जिल्हा कलेक्टरांच्या निष्क्रियतेमुळे आबा भोंगाळे यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये विभागीय आयुक्त श्री चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे तक्रार केली व कलेक्टरांच्या असंवैधानिक वर्तनाविरुद्ध लेखी तक्रार सादर केली. व त्याचबरोबर शिस्तभंगाची कारवाई ही करण्याची मागणी अनेक बैठका घेऊनही विभागीय आयुक्तांनीही या तक्रारीवर लक्ष न देता कलेक्टरांचे रक्षण केले तसेच पुणे विभागात अशा किती जागा आहेत की ज्याच्यामध्ये पडताळणी प्रमाणपत्र दिले नाही आणि ते रिक्त केले नाहीत याचीही मागणी आणि पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली. ८ डिसेंबर २०२५ रोजी चौथ्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी तक्रारीला काहीही प्राधान्य नाही दिले व कार्यालयातून बाहेर जाण्याचा सल्ला देताना या प्रकरणाकडे उदासीनता दाखवली. विभागीय आयुक्तांचा असे वागणे फारच असवेदनशील आणि ओबीसी समाजाचा अपमान करणार होता. व्यवस्थित बोलण्याचं ही सौजन्य विभागीय आयुक्तांनी दाखवले नाही हे खूपच खेदजनक आहे
या सर्व निष्क्रियतेवरून महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर भावनकुळे यांच्याकडे अधिकृततः तक्रार दाखल करून पुणे जिल्हा कलेक्टर आणि विभागीय आयुक्त यांच्याविरुद्ध कायदेशीर तसेच अनुशासनात्मक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे व आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात टाळाटाळ केली आहे, त्यांच्या या वागण्याने समाजाचा मोठा नुकसान झाला आहे. त्यांचं वागणं हे बेकायदेशीर घटनाबाह्य आणि अतिशय बेजबाबदारपणाचा आहे. महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे योगायोगाने मंत्रिमंडळ ओबीसी उप समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत. जर मंत्री मोहदयाने योग्य ती कारवाई केली नाही तर न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.लोकशाही व संविधानाच्या हत्येवर प्रतिबंध घाला
हा प्रकरण केवळ एका जागेचा वाद नाही तर मागासवर्गीयांचे हक्क व त्यांच्यावरील सामाजिक न्याय मिळवून देणाऱ्या आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वावर एवढाच नव्हे तर लोकशाही व्यवस्थेवरचा घाला आहे. संविधान आणि त्याचे आदर्श हे प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आणि संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात आहेत. प्रशासन आणि सरकारने संविधानातील अधिकारांची रक्षण न करणे, तसेच सरकारी आदेश व नियमांचा अपमान करणे हाच लोकशाही संस्थांचा हळूहळू ठप्प होण्याचा, म्हणजेच लोकशाहीची हत्या होण्याचा दर्शक आहे.
प्रशासनाने आपल्या कर्तव्यांपासून दुर्लक्ष करून जनतेला न्याय देण्याच्या प्रक्रियेबरोबर घालमेल करणे म्हणजे लोकशाहीचे मूलभूत तत्वच फाटण्यासारखे आहे. हा प्रकार म्हणजे शासनव्यवस्था व लोकशाहीच्या मर्मावर झालेला नैराश्यकारक आघात आहे. अशा अनैतिक आणि असंवैधानिक वर्तनाला कोणत्याही प्रकारे चालणार नाही, अन्यथा ते लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करेल.
आम्ही या तक्रारीतून न्याय आणि सामाजिक न्यायासाठी आपली लढाई पुढे नेत आहोत. तसेच समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत प्रशासनाचे आणि सरकारचे या तडजोडीपूर्ण वर्तन पोहोचवणे हे देखील आमचे गरजेचे कर्तव्य आहे. लोकशाही आणि संविधान राजकारणी, प्रशासन आणि नागरीक या तिन्ही घटकांनी मिळून जपायचे आहेत, अन्यथा लोकशाहीचे संपूर्ण स्वप्न अवकाशात गेलेले समजावे. ओबीसी समाजावरील होणार अन्याय, प्रशासनाचा बेकायदेशीर कृत्य आणि सरकारचे अनास्था, हे सगळं समाजासमोर आणण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेतली, पत्रकार परिषदेला तक्रारदार श्री आबा भोंगळे व ओबीसी नेते श्री मृणाल ढोले पाटील उपस्थित होते.
