महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. ही प्रक्रिया सुरू राहील. मात्र ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक ओलांडली गेली आहे, त्यांचा अंतिम निकाल या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ या ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेले उमेदवार तेव्हाच पद ग्रहण करू शकतील, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण वैध ठरवेल, असेही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. मात्र उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी. ही अट देखील या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रिया दोन्ही समांतर सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
सुनावणीची पुढील तारीख:
सदर प्रकरणे जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रक्रिया:
या दरम्यान, नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
निकाल आरक्षित:
तथापि, ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील (निकाल न्यायप्रविष्ट असेल).
इतर संस्था:
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत, राज्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
आरक्षण मर्यादा:
मात्र, या संस्थांमधील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.
