जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील 44 नगरपालिका, 11 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषदा आणि नागपूर, चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा राज्य सरकारचा अहवाल आहे. याप्रकरणी 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यामध्येच निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका घोषित करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. असे असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पुढे आला. त्यानंतर न्यायालयाने बांठिया कमिशननुसार पूर्वीचे दिलेले आरक्षण आणि आजचे आरक्षण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
पुणे जिह्यात 50 टक्के पाळले
पुणे जिह्यामध्ये पुणे जिल्हा परिषद पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यामध्ये आरक्षणाचा इंडिकेटर हा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जिह्यातील एकूण आरक्षणाच्या संख्येमध्ये किंवा लोकसंख्येवर आरक्षित करावयाच्या जागांमध्ये बदल होणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती या पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नव्याने आरक्षण काढायचे आदेश दिल्यास आरक्षणामध्ये बदल होऊ शकतो. असे कायदे तज्ञांचे मत आहे.
अधिवेशनानंतर निवडणुकीची घोषणा!
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 8 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. ते 17 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास त्याचा प्रभाव संपूर्ण राज्यभर पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिवेशनामध्ये निर्णय घेताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. म्हणून निवडणूक 17 डिसेंबरनंतर घोषित करावी असा देखील सत्ताधाऱ्यांत मतप्रवाह आहे. मात्र या संदर्भातील संपूर्ण निर्णय हा राज्य निवडणूक आयोग आणि 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून असेल.
तूर्त कोणतीही अधिसूचना काढणार नाही, असे आयोगाने कोर्टात सांगितले आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया नव्याने करावी लागल्यास जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर जाऊ शकते.
34 जिल्हा परिषदांच्या 2011 जागांमध्ये 54 टक्के आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यात खुल्या वर्गासाठी 934, अनुसूचित जातीसाठी 246, अनुसूचित जमातीसाठी 306, ओबीसीसाठी 526 जागा राखीव आहेत. एकूण आरक्षित जागा 1077 असून हे प्रमाण 54 टक्के इतके आहे.
आदिवासीबहुल नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के यांचा समावेश आहे. मात्र या जिह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे.
धुळे 73 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 56 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलढाणा 52 टक्के या जिल्हा परिषदांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे.
अजितदादा म्हणाले, झेडपी निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता
सर्वेच्च न्यायालयातील सुनावणीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. माझ्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
