मुंढव्यातील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अनेक नियमांना कशा प्रकारे बगल देण्यात आली आहे, हे मुठे समितीच्या अहवालावरून समोर आले आहे. दस्तनोंदणी करताना बंद झालेला जुना सातबारा उतारा जोडण्यात आला होता. हे उघडकीस येऊ नये, यासाठी दस्तनोंदणी झाल्यानंतर तो ऑनलाइन ई-म्युटेशनसाठी (ई-फेरफार) पाठविताना जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘स्कीप’चा पर्याय आहे. मात्र सह दुय्यम निबंधकांनी त्याचा वापर गैरव्यवहारासाठी केला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
मुंढव्यातील शासनाच्या मालकीच्या जमिनीची दस्तनोंदणी आणि ती करतानाही अनेक गडबडी करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या जमिनीची दस्तनोंदणी करताना करताना सह दुय्यम निबंधकांनी काय काय उद्योग केले आहेत, ते या समितीच्या अहवालावरून उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेसचे दिग्विजय पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी, तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीसाठी मुठे समिती नेमण्यात आली होती.
अशी होती दस्तनोंदणी प्रक्रिया
दस्तनोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर दस्तनोंदणी होते. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर खरेदी करणाऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड घालण्यासाठी ‘ई-म्युटेशन’ हा पर्याय देण्यात आला आहे.
हा पर्याय निवडल्यानंतर पुढील नोंदीसाठी दस्त ऑनलाइनद्वारे तलाठ्याकडे पाठविला जातो. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘आय सरिता’ संगणक प्रणालीत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन म्युटेशनसाठी ते पाठविताना या प्रणालीमध्ये तसा पर्याय निवडावा लागतो.
जंगम मालमत्ता असल्यास स्थावर मालमत्तेचा पर्याय स्कीप करावा लागतो. सर्व्हेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘ऑफलाइन’ दस्तनोंदणीची सुविधा आहे. परंतु दिलेल्या सर्व सुविधा या प्रकरणात फायद्यासाठी वापरल्या गेल्याचे दिसून आले आहे.
अशी गडबड केली
मुंढवा जमीन प्रकरणात दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे अपेक्षित होते. तो न पाहता बंद झालेला जुना सातबारा उतारा दस्ताला जोडण्यात आला. उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्तनोंदणी केली.
दस्तनोंदणी केल्यानंतर ई-म्युटेशनसाठी तो पाठविताना स्थावरऐवजी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आला. ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथे उघडकीस आले. परंतु ऑफलाइन दस्त करून तो म्युटेशनसाठी पाठविण्यात आला. अशा प्रकारे सह दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
