पुणे महापालिकेच्या वतीने मोठा गाजावाजा करत आरक्षण सोडत राबवण्यात आली असली तरी सुद्धा या प्रक्रियेमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने 20 मे 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचे उल्लंघन झाले असून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून कायदेशीर आरक्षण सोडत करावी अशी मागणी आपला परिसर संस्थेमार्फत माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर प्रशांत बधे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी एकूण आरक्षित जागा ४४ आहेत. यामध्ये २२ जागा या महिलांसाठी आरक्षित करणे आवश्यक होते त्यासाठी राज्य शासनाच्या २० मे च्या परिपत्रकाप्रमाणे लॉटरी काढणे आवश्यक होते ती काढली नाही कारण राज्य निवडणूक आयोगाने जागा नेमून दिल्या. यापूर्वी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (OBC) पहिल्यांदा महिलांसाठी जागा लॉटरीद्वारे आरक्षित करून त्यानंतर सर्वसाधारण गटातील (General) महिलांसाठी लॉटरी काढून मग नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण जागांसाठी देखील लॉटरी काढली जात होती. यावेळेस अशा प्रकारची लॉटरी न काढल्यामुळे अनेक प्रभागातील आरक्षणावर अन्याय झालेला आहे. इतके वर्ष ज्या पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जात होते ते बदलण्याचे कारण नसतानाही निवडणूक निर्णय अधिकारी हेतू:हा हे कोणाला साथ देत आहेत हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणे महानगरपालिकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या ७ नोव्हेंबरच्या २०२५ च्या चुकीच्या परिपत्रकाप्रमाणे आरक्षण नेमून दिले वास्तविक आरक्षण हे स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव आहे त्याची संख्या पूर्ण केली असेल परंतु अनुसूचित जाती महिला आरक्षण झाल्यानंतर अनुसूचित जमाती आरक्षण काढल्यानंतर सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण काढणे आवश्यक होते तसा शासनाचा आदेश देखील आहे; परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकाने सर्वसाधारण महिलांसाठी ४९ जागा नेमून दिल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांसाठी आरक्षित जागांची संख्या १२ आहे त्यांचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर प्रत्येक ४१ प्रभागात एक महिला नेमून देणे आवश्यक होते त्यानंतर ८ प्रभागांमध्ये चिठ्ठ्या काढून उर्वरित महिलांचे आरक्षण देणे सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे आवश्यक होते.
नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण या गटाचे आरक्षण २२ जागांचे लॉटरी पद्धतीने काढणे आवश्यक होते ते न काढता ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांचे आरक्षण लॉटरी पद्धतीने पडले आहे त्या ठिकाणी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रभागातील पुरुषांचे आरक्षण नेमून दिले आणि मग उर्वरित प्रभागामध्ये सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण दिले यासाठी आपण आरक्षणाच्या लॉटरीची व्हिडिओ क्लिप बघू शकता. शासनाच्या 20 मे च्या अधिसूचनेमध्ये नसलेल्या बाबींचा समावेश ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांमध्ये केलेल्या बेकायदेशीर बाबींमुळे या प्रभागात अशी परिस्थितीची निर्मिती झाली आहे.
एकंदरीत राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा राज्य निवडणूक आयोगाने लावलेल्या चुकीच्या अर्थामुळे या सगळ्या चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिले गेले आहे. शासनाच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार आरक्षण काढणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य निवडणूक आयोगाचे आहे अशी सुधारणा कायद्यामध्ये झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक होते. पूर्वी जो कायदा अस्तित्वात होता त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग स्वतः निर्णय घेण्यास सक्षम होता परंतु एमएमसी ॲक्ट मध्ये बदल झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्यास बांधील आहे सक्षम आहे अशी नागरिकांची धारणा आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका निवडणूक निर्णय विभागाच्या वतीने पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या २० मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार पुणे महानगरपालिकेने आरक्षण काढावे अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
