महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह यांच्या निलंबनाचे निर्देश मंत्र्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल विधानसभेत तालिका अध्यक्षांनी देताच सरकारने तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करीत अधिकाऱ्याचे निलंबन केले. पण साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा निर्देश विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी देताच सभापती राम शिंदे यांनी या निर्णय तात्काळ रोखून धरला.
यावरून सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन वेगवेगळ्या निर्देशांमध्ये वेगळ्या तऱ्हा अनुभवास आल्या आहेत. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या गोंधळावरून सत्ताधारी महायुतीमधील शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे मंत्री व आमदार विधिमंडळात आक्रमक झाले होते. विधान परिषदेतील चर्चेत साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाची मागणी शिवसेना शिंदे गटाकडून होताच अध्यक्षस्थानी असलेल्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तात्काळ दोषी यांच्या निलंबनाचा सरकारला निर्देश दिले. यावर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी हा निर्णय रोखून धरला आहे. कामकाजाशी संबंधित सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार असतो.
यामुळेच उपसभापतींच्या आदेशाला सभापती स्थगिती देऊ शकतात. विधानसभेतील निर्देशाला वेगळा न्याय सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर देण्यासाठी आपल्याकडे माहिती नाही कारण अधिकारी माहिती देण्यास उपस्थित राहिले नाहीत, अशी व्यथा विधानसभेत व्यक्त करताच तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह यांच्या निलंबनाचे निर्देश सरकारला दिले. मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने लगेचच सिंह यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला. म्हणजेच विधानसभेत तालिका अध्यक्षांच्या निर्देशाची सरकारने दखल घेत तात्काळ कारवाई केली होती. दोन आठवड्याने देवेंदर सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असले तरी अध्यक्षांनी नव्हे तर तालिका अध्यक्षांनी निर्देश दिल्यावर निलंबन झाले होते. अर्थात, तेव्हाही सभापतींप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करता आला असता. पण भाजपला सिंह यांचे निलंबन हवे होते, अशी कुजबूज तेव्हा विधान भवनात होती.
साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षकांची कृती ही भाजपला अनुकूल अशी होती, अशी टीका उभय सभागृहांमध्ये झाली होती. साहजिकच अशा अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई होणे कठीणच मानले जाते. अधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना सनदी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे का, हा चर्चेचा विषय आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात आमदारांनी सभागृहात गंभीर स्वरुपाची तक्रार केल्यास त्याची चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी देणे अपेक्षित असते. पण पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून सरसकट निलंबनाचे निर्देश दिले जाऊ लागले आहेत.
